सरकारी सुविधाओं का ऑनलाइन होना जरूरी

डिजिटल इंडिया वीक के समापन समारोह में बोले सीएस

रांची : मुख्य सचिव राजीव गौबा ने कहा है कि सरकारी सुविधाओं के ऑनलाइन होने से ही ई-गवर्नेस कार्यक्रम राज्य में सफल होगा. ई-गवर्नेस की सफलता सिर्फ सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की नहीं, बल्कि सभी विभागों की एकजुटता से मिल पायेगी. श्री गौबा मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय में आयोजित डिजिटल इंडिया वीक के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे.

श्री गौबा ने कहा कि झारखंड स्थापना दिवस का मुख्य थीम मोबाइल गवर्नेस होगा. केंद्र द्वारा मोबाइल गवर्नेस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है. विभागों में मोबाइल सर्विस लागू किया जाये.

उन्होंने कहा कि नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या को दूर करने की जरूरत है. इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम के तहत जन्म, मृत्यु, आय प्रमाण पत्र समेत अन्य प्रमाण पत्रों के लिए आज भी कई परेशानियां होती हैं, इन प्रक्रियाओं को आसान बनाने की जरूरत है. उन्होंने उपायुक्तों को डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरकारी सेवाएं लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया.

ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा ने कहा कि डीबीटी से लोगों को लाभ देने के मामले में झारखंड का देश भर में तीसरा स्थान है. मनरेगा के लाभुकों को डीबीटी के जरिये भुगतान कियाजा रहा है.

कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव संतोष सतपथी ने कहा कि सेवाओं के डिजिटल होने के साथ-साथ स्वंय को भी डिजिटाइज्ड करना होगा. आइटी सचिव सुनील वर्णवाल ने कहा कि डिजिटल लिटरेसी मिशन को बढ़ावा दिया जायेगा.

आइटी टैलेंट सर्च प्रतियोगिता की शुरुआत कर दी गयी है, जिसमें सातवीं से दसवीं कक्षा के छात्र भाग ले सकते हैं. कार्यक्रम के दौरान आइटी टैलेंट का पुरस्कार आदित्य कुमार, लक्ष्मी प्रसाद बोदा, सोनू, शिव कुमार ओझा, अनूप कुमार को दिया गया. बेहतर प्रदर्शन के लिए रामगढ़, सरायकेला और गोड्डा जिले को पुरस्कार दिया गया.

तेज करें आधारभूत संरचना निर्माण की गति

रांची : मुख्य सचिव राजीव गौबा ने राज्य के समेकित विकास के लिए आधारभूत संरचना निर्माण की गति तेज करने का निर्देश दिया है. झारखंड इंफ्रास्ट्रर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की कार्यप्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने ग्रामीण सड़कों, पुल, विद्यालय, अस्पताल आदि के निर्माण एवं मरम्मत तीव्र गति से करने की बात कही.

श्री गौबा ने खरसावां स्थित सिल्क पार्क के विकास कार्य में शिथिलता नहीं बरतने की सलाह दी. मेसो के 14 अस्पतालों एवं 30 विद्यालयों के बेहतर संचालन, रख-रखाव एवं प्रबंधन की दिशा में खास ध्यान देने का निर्देश दिया. पीपीपी मोड पर संचालित निरीक्षण भवन की ओर ध्यान देने के साथ परिसदन के संचालन, रख-रखाव और भोजन की सुविधा को बेहतर करने को कहा. उन्होंने कहा कि पर्यटन परियोजनाओं के विकास के साथ आदित्यपुर स्थित हजारडस वेस्ट मेनेजमेंट फेजिबिलिटी की ओर भी गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को बेहतर बनाया जाना चाहिए.

औद्योगिक प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थानों की कार्यशैली को अपग्रेड किया जाना चाहिए. पीपीपी मोड के आधार पर गेतलसूद एवं चांडिल डैम में इको सह एम्यूजेमेंट पार्क विकसित करने की सलाह दी. नेतरहाट स्थित विशिष्ट अतिथि भवन को बेहतर बनाने तथा मंगोलिया प्वाइंट में लोगों के रहने और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिये.