रांची : झारखंड सरकार ने राज्य के आदिवासियों को वन भूमि में 25 हजार पट्टा देने का निर्णय लिया है. जनजातीय आबादी को सरकार की तरफ से यह पट्टे दिये जायेंगे. केंद्र सरकार ने वन भूमि में आदिवासियों की आजीविका में सुधार के बाबत पट्टा निर्गत करने की एक समय-सीमा तय करने का निर्देश राज्य सरकारों को दिया है.
इसी सिलसिले में झारखंड में भी वन एवं पर्यावरण विभाग, कल्याण विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर वन भूमि का पट्टा दिये जाने के कार्यकलापों को आगे बढ़ाया जायेगा. कल्याण सचिव वंदना डाडेल ने कहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार के नये नियमों के अंतर्गत वन भूमि पट्टा निर्गत करने की कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही दूसरे राज्यों का भी दौरा कर, वन भूमि के पट्टों के निर्गत करने की स्थिति का अध्ययन करेगा. प्रतिनिधिमंडल में आदिवासी कल्याण आयुक्त, जनजातीय शोध संस्थान के वरीय अधिकारी शामिल रहेंगे.
