नयी दिल्ली. प्याज कीमतांे मंे उछाल को काबू मंेे करने को सरकार एक निश्चित सीमा से अधिक प्याज के भंडारण पर प्रतिबंध की मियाद और एक साल के लिए बढ़ा सकती है. पिछले साल प्याज व आलू को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत लाया गया था. इसके तहत राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया था कि वे इन जिंसांे का भंडार रखने की ऊपरी सीमा तय कर सकती हैं. राज्य सरकारांे को प्याज व आलू का तय सीमा तक भंडारण करने का अधिकार दो जुलाई तक दिया गया है. सूत्रांे ने कहा कि प्याज की कीमतांे मंे आये उछाल के मद्देनजर उपभोक्ता मामलांे के मंत्रालय ने एक कैबिनेट नोट जारी किया. इसमंे राज्यांे को भंडारण की सीमा तय करने का अधिकार एक साल बढ़ाने का प्रस्ताव है.
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बढ़ सकती है प्याज के भंडारण पर रोक की सीमा
नयी दिल्ली. प्याज कीमतांे मंे उछाल को काबू मंेे करने को सरकार एक निश्चित सीमा से अधिक प्याज के भंडारण पर प्रतिबंध की मियाद और एक साल के लिए बढ़ा सकती है. पिछले साल प्याज व आलू को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत लाया गया था. इसके तहत राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया […]
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