नयी दिल्ली. अमेरिका के कर अनुपालन कानून एफएटीसी के मामले में अंतर-सरकारी समझौते पर भारत अगले महीने की शुरुआत में हस्ताक्षर कर सकता है. एक सरकारी अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की द्वारा शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव अखिलेश रंजन के हवाले से कहा गया है कि भारत सरकार विदेशी खाता कर अनुपालन कानून (एफएटीसीए) के संबंध में अंतर-सरकारी समझौते (आइजीए) पर जुलाई के आरंभ में हस्ताक्षर कर सकती है. रंजन वित्त मंत्रालय में विदेशी कर और कर शोध डिवीजन में कार्यरत हैं. एफएटीसीए अनुपालन के तहत एक जुलाई, 2014 के बाद के सभी भारतीय वित्त संस्थानों द्वारा खोले गये सभी नये खातों को अनिवार्य रूप से कवर करना होगा.
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जुलाई में एफएटीसीए पर हस्ताक्षर करायेगा भारत
नयी दिल्ली. अमेरिका के कर अनुपालन कानून एफएटीसी के मामले में अंतर-सरकारी समझौते पर भारत अगले महीने की शुरुआत में हस्ताक्षर कर सकता है. एक सरकारी अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की द्वारा शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव अखिलेश रंजन के हवाले से […]
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