रांची. राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्धार के लिए 16.06 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया है. केंद्र सरकार की ओर से विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में यह राशि झारखंड को दी गयी थी. 2014-15 में मिली राशि से इस वित्तीय वर्ष में सरकार 9.82 करोड़ रुपये खर्च करेगी. झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड को खर्च की राशि उपलब्ध करा दी गयी है. इस योजना में 26 अप्रैल 2013 को केंद्र से मिली 11.08 करोड़ की राशि का उपयोगिता प्रमाण भी भेज दिया गया है.
एससी व एसटी के उद्धार में खर्च होंगे 16.06 करोड़
रांची. राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्धार के लिए 16.06 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया है. केंद्र सरकार की ओर से विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में यह राशि झारखंड को दी गयी थी. 2014-15 में मिली राशि से इस वित्तीय वर्ष में सरकार 9.82 करोड़ रुपये खर्च करेगी. झारखंड राज्य […]
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