शिलान्यास : 28 माह में बन जायेगा नया हाइकोर्ट भवन
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को हाइकोर्ट के नये भवन का शिलान्यास किया. कहा कि हाइकोर्ट भवन 28 माह में तैयार हो जायेगा. उन्होंने यह भी कहा : कानून से खिलवाड़ करनेवालों को बख्शा नहीं जायेगा. विस्थापित लोग किसी के बहकावे में आकर गुमराह न हों. अधिकारी गांव जाकर उनसे सीधी बातचीत करेंगे. बिना पुनर्वास के सरकार किसी को नहीं हटायेगी. शिलान्यास स्थल के पास बंधन तिग्गा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन भी हुआ. मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने की कोशिश भी हुई.
मुख्यमंत्री ने कहा : किसी भी समाज, राज्य व राष्ट्र के त्वरित विकास में न्यायपालिका की भूमिका अहम है. जो भी विवाद होता है, कानूनी तरीके से सुलझाने का काम कोर्ट करता है.
आज का दिन झारखंड के इतिहास का स्वर्णिम दिन है. इस प्रस्तावित भवन में राज्य के सवा तीन करोड़ लोगों को न्याय मिलेगा. अन्य जिलों में कोर्ट का निर्माण हो, उसके लिए भी सरकार कटिबद्ध है. लोगों को जल्दी न्याय चाहिए, इसके लिए सरकार हरसंभव कार्य करेगी. सरकार सभी थाना और जेल में वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था करेगी. समारोह में सीएम ने पौधारोपण भी किया.
ये भी थे मौजूद
कार्यक्रम में जस्टिस डीएन पटेल, आरआर प्रसाद, पीपी भट्ट, एचसी मिश्र, अपरेश कुमार सिंह, एस चंद्रशेखर, अमिताभ गुप्ता, आर मुखोपाध्याय, आरएन वर्मा, आर भेंगरा, लोकायुक्त अमरेश्वर सहाय, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, सांसद रामटहल चौधरी, मुख्य सचिव राजीव गौबा, मेयर आशा लकड़ा, विधायक गंगोत्री कुजूर, जीतू चरण राम, रजिस्ट्रार जनरल एके चौधरी, बार काउंसिल के अध्यक्ष राजीव रंजन, उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला, वरीय अधिवक्ता पीसी त्रिपाठी सहित हाइकोर्ट के अधिकारी, कर्मचारी व अधिवक्ता उपस्थित थे.
न्याय नगर के रूप में विकसित करें
हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने कहा : इससे पहले नौ फरवरी 2013 को हाइकोर्ट के नये परिसर का शिलान्यास हुआ था. 28 माह तक कार्य बंद रहा. उम्मीद करते हैं कि 28 माह में नये भवन का निर्माण करके सरकार हमें सौंप देगी. हाइकोर्ट परिसर 165 एकड़ में फैला होगा.
सरकार इसे न्याय नगर के रूप में विकसित करे. यहां हरे-भरे पेड़, प्रदूषण मुक्त वातावरण हो. 25 कोर्ट रूम होगा. भविष्य में कोर्ट रूम को और बढ़ाया जा सकेगा. नये कोर्ट भवन में राज्य की जनता को सस्ता और त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में कार्य किया जायेगा. पांच वर्ष पुराने मामलों को जल्द समाप्त करने की योजना है.
