विधि आयोग के दैनिक कर्मियों को वेतन देने की मांग

आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री व खाद्य आपूर्ति मंत्री को लिखा पत्ररांची. झारखंड राज्य विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने पत्र लिख कर कहा है कि पिछले डेढ़ साल से आयोग निष्क्रिय अवस्था में है. आयोग की कार्य अवधि का विस्तार भी नहीं किया गया. साथ ही किसी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गयी है. उन्होंने कहा कि आयोग में संसाधनों की कमी है. संविदा पर पांच कर्मी रखे गये थे. वे लगातार 12 वर्षों से काम करते आ रहे हैं. प्रतिदिन कार्यालय आते-जाते हैं. संविदाकर्मियों को डेढ़ साल से न तो वेतन दिया गया है और न ही उनकी सेवा को ही नियमित किया गया है. जस्टिस श्री सिन्हा ने मुख्यमंत्री रघुवर दास का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आयोग की स्थिति सुधारने तथा संविदा कर्मियों की समस्याओं को दूर करने का आग्रह किया है.