रांची: आदिवासी-मूलवासी समन्वय समिति ने स्थानीय नीति के मुद्दे पर 28 को झारखंड बंद बुलाया है. आदिवासी मूलवासी समन्वय समिति (अमसस) ने राज्य की स्थानीय नीति तय किये बिना सचिवालय सहायक परीक्षा कराने का विरोध किया है. रविवार को होटल गंगा आश्रम में विभिन्न आदिवासी-मूलवासी संगठनों की बैठक का आयोजन किया गया.
धर्मगुरु बंधन तिग्गा, डॉ करमा उरांव, राजू महतो, प्रेमशाही मुंडा व अन्य ने संयुक्त रूप से कहा कि राज्य के आदिवासी व मूलवासी परीक्षार्थी 28 जून को होनेवाली परीक्षा का बहिष्कार करें, क्योंकि यह उनके हक की लड़ाई है. अल्पसंख्यक व निजी विद्यालय के प्रबंधन अपने स्कूलों को परीक्षा केंद्र न बनाने दें. बिना स्थानीय नीति तय किये नियुक्तियां होने से 50 प्रतिशत सामान्य पद पर दूसरे राज्य के प्रतिभागी काबिज हो जायेंगे.
वक्ताओं ने कहा कि स्थानीय नीति की मांग झारखंडियों के हक-अधिकार की लड़ाई है. 28 से पहले रेल रोको, सड़क जाम आदि के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी जायेगी. किसी अप्रिय घटना के होने पर उसकी जिम्मेवारी सरकार व राज्य कर्मचारी चयन आयोग की होगी. केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की, आदिवासी छात्र संघ के उपाध्यक्ष सुशील उरांव, एस अली, जलेश्वर भगत, सुदर्शन उरांव, मनीष यादव, इमरान अंसारी, मो फुरकान, समीर तिर्की, पी महतो, परवेज आलम व अन्य ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया.
बंद का समर्थन करेगी केंद्रीय सरना समिति
केंद्रीय सरना समिति ने स्थानीय नीति के समर्थन में 28 जून के बंद का समर्थन किया है. रविवार को फूलचंद तिर्की की अध्यक्षता में हुई बैठक में बंद की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया. निर्णय लिया गया कि बंद को सफल बनाने के लिए सदस्य सड़क पर उतरेंगे. बैठक में महासचिव सत्यनारायण लकड़ा, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष निरंजना हेरेंज टोप्पो, सचिव मुन्ना टोप्पो, कोषाध्यक्ष आकाश उरांव, उप कोषाध्यक्ष हेमन्त कुजूर, उपाध्यक्ष-बलकू उरांव, धीरू उरांव, शोभा कच्छप, फुलमनी टोप्पो, रीना मुंडा, मीना मुंडा व अन्य उपस्थित थे.
