रांची: धनबाद में मुआवजा घोटाले में पीड़ित लोगों ने अपनी बात मुख्यमंत्री रघुवर दास तक पहुंचायी. झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ धनबाद में विभिन्न योजनाओं में जमीन अधिग्रहण और फिर मुआवजा में बंदरबांट की शिकायत लेकर 60 से ज्यादा विस्थापित सीएम से मिलने पहुंचे थे. झाविमो नेताओं और विस्थापितों ने पूरे मामले की सीबीआइ या एसआइटी से जांच कराने की मांग की. मुख्यमंत्री श्री दास ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि गरीबों का मुआवजा हड़पे जाने के मामले की पूरी जांच होगी. उन्होंने कहा कि प्रकरण में शामिल अफसरों की जांच निगरानी से करायी जायेगी.
विस्थापितों ने अपनी व्यथा मुख्यमंत्री को सुनायी. विस्थापितों ने बताया कि किस तरह गरीब और आदिवासियों के मुआवजा का पैसा बिचौलिया और अफसर ने हड़प लिया. फरजी डीड बना कर लोगों ने मूल रैयत का पैसा हड़प लिया. मुख्यमंत्री को बताया गया कि धनबाद में रिंग रोड निर्माण, आइएसएम विस्तारीकरण, जरेडा और मैथन पावर प्रोजेक्ट के नाम पर जमीन अधिग्रहण किया गया है. सभी योजनाओं में जमीन अधिग्रहण से लेकर मुआवजा के वितरण में भारी हेरा-फेरी हुई है. झाविमो नेताओं ने भू-अजर्न कार्यालय में जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण में अनियमितता बरतने वाले अफसरों के नाम बताये और दस्तावेज की जानकारी दी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापितों को उनका हक दिया जायेगा. उन्होंने मुख्य सचिव को मामले में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. धनबाद के झाविमो नेता रमेश राही ने मुख्यमंत्री को बताया कि मुकंदा कास्ट प्रोजेक्ट ने 1984-85 में 1759 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की थी. अब यह जमीन जरेडा को हस्तांतरित की जा रही है. रैयत इसका विरोध कर रहे हैं. विस्थापितों में 978 लोगों को नौकरी देने की बात हुई थी, लेकिन महज 309 लोगों को नौकरी दी गयी. सरकार जमीन के हस्तांतरण को रोके और रैयतों को लाभ दिलाये. मौके पर मुख्य सचिव राजीव गौबा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, भू-राजस्व सचिव केके सोन और मुख्यमंत्री के सचिव सुनील वर्णवाल भी मौजूद थे.
