15 नवंबर से म्यूटेशन भी ऑनलाइन: सीएम
रांची : 16 जून से राज्य भर में ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनाने की सेवा आरंभ कर दी गयी है. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सूचना भवन में आयोजित कार्यक्रम में इ-डिस्ट्रिक्ट सेवा का ऑनलाइन उदघाटन किया. इसके साथ ही सभी 24 जिलों और तीन हजार पंचायतों में जाति, आवासीय, आय, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही बनना आरंभ हो गया.
जिलों में जनसुविधा केंद्र का भी उदघाटन किया गया है. जनता अब प्रज्ञा केंद्र या जनसुविधा केंद्र में ऑनलाइन आवेदन कर सकती है. वेबकास्ट के माध्यम से सभी 24 जिलों के उपायुक्त व तीन हजार पंचायत के प्रतिनिधि उदघाटन कार्यक्रम से जुड़े हुए थे.
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने संबोधन में कहा कि 15 नवंबर से ऑनलाइन म्यूटेशन भी आरंभ हो जायेगा. इसके लिए आइटी विभाग को निर्देश दिया गया है, ताकि जमीन दलालों एवं बिचौलियों की भूमिका इस क्षेत्र से खत्म की जा सके. उन्होंने कहा कि तीन महीने के अंदर बाकी सेवाओं को भी ऑनलाइन किया जाये ताकि राज्य की जनता को जिले एवं प्रखंड स्तर के कार्यो के लिये बिचौलियों का सहारा न लेना पड़े.
श्री दास ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि ई-डिस्ट्रिक्ट से जुड़े सभी सेवाओं का निष्पादन ऑनलाइन किया जाये. इन सेवाओं के लिए कागज का इस्तेमाल न हो. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों के जनसुविधा केंद्र से आम लोगों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधा अब उपलब्ध हो सकेगी. यह केंद्र सिंगल विंडो सिस्टम की तरह कार्य करेगा.
जहां शिकायत भी लिये जायेंगे और समाधान भी होगा. आवेदन की क्या स्थिति यह भी लोग देख सकेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं तथा इसमें सूचना तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी.
भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन जनता को सुलभ कराना सरकार की प्राथमिकता है तथा यह आइटी विभाग की सक्रियता एवं प्रभावी कार्य से संभव होगा. सरकार की छवि प्रखंड, सीओ कार्यालय व थानों से खराब होती है. यही वजह है कि यहां की सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत तय समय सीमा के अंदर लोगों को निर्धारित सेवाओं को पहुंचाया जायेगा.
24 जिलों और तीन हजार पंचायतों को जोड़ा गया
विकास आयुक्त आरएस पोद्दार ने कहा कि इस योजना द्वारा राज्य के 24 जिलों तथा तीन हजार पंचायतों को जोड़ा गया है. इससे लोगों को कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा. आइटी सचिव सुनील वर्णवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह प्रयास है कि सिर्फ राजधानी के लोगों को ही नही, बल्कि गांवों के पंचायत तक इस तरह की सुविधा पहुंचे और आज का कार्यक्रम उसी का प्रतिफल है.
सेवा के अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निश्चित समय सीमा के अंदर लोगों को सारी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.
अगर उन्हें 21 दिनों के अंदर सुविधा नहीं दी जाती है, तो आवेदक अपनी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं. एनआइसी के उप महानिदेशक दीपक चंद्र मिश्र ने परियोजना की विस्तृत जानकारी प्रजेंटेशन के माध्यम से दी. धन्यवाद ज्ञापन जैप आइटी ओएसडी केके सिन्हा ने किया. मौके पर सीएम के प्रधान सचिव संजय कुमार समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
