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छात्रों ने निकाला इंसाफ मार्च

उर्दू टेट पास अभ्यर्थियों को मध्य विद्यालयों में भी बहाल करने की मांग रांची : उर्दू शिक्षक व सहायक शिक्षकों की बहाली को लेकर झारखंड छात्र संघ ने रांची विश्वविद्यालय कार्यालय परिसर से मुख्यमंत्री आवास तक इंसाफ मार्च निकाला, जिसे राजभवन के समक्ष रोक दिया गया. इस मौके पर अध्यक्ष एस अली ने कहा उर्दू […]

उर्दू टेट पास अभ्यर्थियों को मध्य विद्यालयों में भी बहाल करने की मांग
रांची : उर्दू शिक्षक व सहायक शिक्षकों की बहाली को लेकर झारखंड छात्र संघ ने रांची विश्वविद्यालय कार्यालय परिसर से मुख्यमंत्री आवास तक इंसाफ मार्च निकाला, जिसे राजभवन के समक्ष रोक दिया गया.
इस मौके पर अध्यक्ष एस अली ने कहा उर्दू कक्षा छह से आठ में 1192 अभ्यर्थी टेट पास हैं, जिसके विरुद्ध मात्र 102 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है. उसमें भी अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 39 पद आरक्षित हैं. राज्य में उर्दू मध्य विद्यालयों की संख्या काफी कम है और उर्दू भाषा – भाषी छात्र मध्य विद्यालयों में शिक्षा हासिल करते हैं. लेकिन उन मध्य विद्यालयों में उर्दू टेट पास अभ्यर्थियों को बहाल नहीं किया जा रहा है.
यदि सरकार हमारी मांगों को नजरअंदाज करती है, तो नियुक्ति प्रक्रिया में उर्दू टेट पास अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे और संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री आवास के समक्ष आत्मदाह करेंगे. इस मार्च में दिलनवाज, मो इमरान, नाजिया तबस्सुम, नुसरत बेगम, गजाला असफा, कीश्वर राणा, इस्मे आजम, मो फुरकान, आफताब आलम, मो रेहान, जिया उद्दीन, मो हारिश, मो रियाज व अन्य शामिल थे.
सीएम के नाम मांग पत्र सौंपा
इस मौके पर मजिस्ट्रेट के रूप में उपस्थित एसआइ को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया. इसमें मांग की गयी है कि वैसे राजकीय मध्य विद्यालय जहां उर्दू भाषा के छात्र पढ़ते हैं, वहां उर्दू शिक्षक बहाल किये जायें.
उर्दू टेट में कला व विज्ञान विषय वाले अभ्यर्थियों को सामान्य मध्य विद्यालयों में आवेदन करने की छूट दी जाये. स्नातक प्रशिक्षित टेट पास अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक व 4401 में से बचे 3585 पदों में आवेदन करने की छूट मिले. उत्क्रमित मध्य विद्यालयों/उर्दू विद्यालयों में पद सृजित कर टेट पास अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाये.
कक्षा छह से आठ में उर्दू टेट में एक भी अनुसूचित जाति/ जनजाति का अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं है. इसलिए उनके लिए आरक्षित सभी पदों को विलोपित कर सामान्य अथवा महिलाओं के लिए सुरक्षित किया जाये.

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