रांची : स्वास्थ्य विभाग राज्य भर में कुल 1708 स्वास्थ्य उप केंद्रों (एचएससी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) का निर्माण करा रहा है. वर्ष 2007-08 में इनका निर्माण शुरू हुआ था, पर करीब सात वर्षो बाद भी इनमें से 963 स्वास्थ्य केंद्र लंबित है.
बन कर तैयार कुल 745 केंद्रों में से 505 जिलों को हैंड ओवर कर दिये गये हैं, पर इनमें से ज्यादातर में ताला बंद है. हैंड ओवर किये गये स्वास्थ्य केंद्रों में से कितने बंद हैं, इसकी सही संख्या विभाग के पास नहीं है. इसके लिए सिविल सजर्नों से रिपोर्ट मांगी जा रही है.
इधर विलंब से स्वास्थ्य केंद्रों की निर्माण लागत में भी वृद्धि हो रही है. औसतन 3.53 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पर पांच करोड़ रुपये तक खर्च हो रहे हैं.
सात वर्षो से निर्माणाधीन करीब 50 सीएचसी की लागत में औसतन 30 लाख रुपये का इजाफा होने से इनकी लागत करीब 15 करोड़ रुपये बढ़ गयी है. अब विभागीय सचिव के विद्यासागर निर्माण कार्य की लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं.
कार्यरत एजेंसी : राज्य योजना का काम एचएससीएल व एनबीसीसी जैसी एजेंसियों के अलावा इंजीनियरिंग सेल, विशेष प्रमंडल, भवन निर्माण, आरइओ ने लिया है.
वर्ष 2008 में निर्माण कार्य व इसकी मॉनीटरिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग के तहत इंजीनियरिंग सेल का गठन किया गया, तब तक विभिन्न एजेंसियों को कम बंटे गये थे. इंजीनियरिंग सेल एनआरएचएम की योजना का काम भी कर रहा है. सेल के सभी काम की मॉनीटरिंग वह खुद करता है.
उधर विभिन्न एजेंसियों के काम की मॉनीटरिंग विभाग करता है. कार्य बल की कमी से बंद : विभागीय सूत्रों के मुताबिक, चिकित्सक व गैर चिकित्सक कर्मियों की कमी स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन में बड़ी बाधा है. नॉर्म्स के मुताबिक, स्वास्थ्य उप केंद्रों में दो-दो एएनएम की नियुक्ति का प्रावधान है. सिर्फ दो एएनएम तथा उप केंद्र के लिए जरूरी दवा उपलब्ध करा कर इसे सुचारु बनाया जा सकता है.
