रांची : झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में गठित नगर पालिकाओं व नगर निगम को भंग करने की मांग को लेकर सोमवार को आदिवासी छात्र संघ की ओरसे राजभवन के समक्ष धरना दिया गया. धरना के बाद राज्यपाल द्रौपदी मुमरू को मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया.
ज्ञापन में कहा गया है कि संविधान के 74 वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 243 (जेड सी) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिकाओं के गठन पर संवैधानिक रोक लगायी गयी है.
इसके अलावा अनुच्छेद 243 (जेड सी)(3) के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह नगर निगम के प्रावधानों को अपवादों एवं उपांतरों के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करेगा. संघ द्वारा जानकारी दी गयी कि संसद से आज तक इन प्रावधानों के तहत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नहीं किया गया है.
फिर भी राज्य सरकार के द्वारा इन क्षेत्रों पर नगर पंचायत/नगरपालिका/ नगर निगम का गठन किया गया है. इसकी वजह से अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लोग अपने जल, जंगल और जमीन से विस्थापित किये जा रहे हैं. धरना में आदिवासी छात्र संघ के सुशील उरांव, प्रभाकर कुजूर, प्रकाश उरांव, प्रेम टोप्पो सहित अन्य उपस्थित थे.
