आयोग की फाइल वित्त विभाग को

संवाददातारांची : विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच से संबंधित फाइल वित्त विभाग को भेज दी गयी है. इसमें सेवानिवृत न्यायाधीश विक्रमादित्य प्रसाद को आयोग के कामकाज और अध्यक्ष आदि के वेतन भत्ते पर होनेवाले खर्च का उल्लेख करते हुए वित्त विभाग की सहमति मांगी गयी है. सरकार ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच के लिए आयोग को पहले के मुकाबले अधिक शक्तिशाली बनाने का फैसला किया है. इसलिए आयोग को देय सुविधाओं आदि पर वित्त की सहमति मांगी गयी है. आयोग के पहले अध्यक्ष लोकनाथ प्रसाद द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कराने के अनुरोध को विधानसभा द्वारा ठुकराये जाने की वजह से उठाया गया है.