इ-कॉमर्स गाइडलाइन पर काम कर रहा है डीआइपीपी

नयी दिल्ली. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआइपीपी) इ-कॉमर्स क्षेत्र के लिए दिशा-निर्देशों पर काम कर रहा है. पीएचडी चैंबर के एक कार्यक्रम में डीआइपीपी में संयुक्त सचिव अतुल चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार इ-कॉमर्स फर्मों एवं खुदरा दुकानदारों के बीच चल रहे मुद्दों से वाकिफ है और वह एफडीआइ नीति के जरिये दिशा-निर्देश पेश कर इसका ‘जल्द ही समाधान’ करेगी. उन्होंने कहा कि डीआइपीपी इ-कॉमर्स फर्मों और दुकानदारों के बीच जारी टकराव के मसले हल करने के लिए दिशा-निर्देशों पर काम कर रहा है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा इ-कॉमर्स कंपनियों का नियमन करने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस मोर्चे पर एक स्पष्ट नीति पहले ही मौजूद है. वर्तमान में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति केवल बी2बी इ-कॉमर्स में है, जबकि खुदरा खंड में इसकी अनुमति नहीं है.