आदिवासियों की जमीन के अवैध हस्तांतरण का मामला
रांची : मुख्यमंत्री ने आदिवासियों की जमीन के अवैध हस्तांतरण के मामले में रांची जिले के तत्कालीन एसएआर अनूप किशोर शरण, मतियस विजय टोप्पो और वर्तमान एसएआर जेवियर हेरेंज को निलंबित कर दिया है. तीनों पर विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दिया है. जेवियर हेरेंज को बोकारो में पदस्थापन के दौरान एक अन्य मामले में सेवा से बरखास्त करने का भी निर्णय लिया है.
चयन में बरती गयी थी अनियमितता : मुख्यमंत्री ने जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत चतरा नगर परिषद में हाउसिंग की योजना में लाभुकों के चयन में बरती गयी अनियमितता के दोषियों पर भी कार्रवाई करने का आदेश निगरानी विभाग को दिया है.
जांच में पाया गया है कि पार्षद भोला बिहारी लाल (वार्ड एक), बजाहुल हक (वार्ड तीन), मालती देवी (वार्ड पांच) सावरा खातून (वार्ड छह) व गुलाम मेहदी (वार्ड 12) के अलावा नगर पर्षद चतरा कार्यपालक पदाधिकारी अमेरिकन रविदास, तत्कालीन भू-अजर्न पदाधिकारी सह उपायुक्त प्रतिनिधि रवींद्र कुमार सिंह, जेइ राम खंडेलवाल, सुनील कुमार वर्णवाल और सुरेश प्रसाद गुप्ता की ओर से लाभुकों के चयन में अनियमितता बरती गयी है.
इनके खिलाफ निगरानी ब्यूरो ने पीइ दर्ज कर लिया है. सरकार से एफआइआर करने की अनुमति मांगी थी.सिकिदरी अनियमितता की जांच के लिए कमेटी गठित : मुख्यमंत्री ने सिकिदिरी फेज-1 व 2 की मरम्मत और रख-रखाव के लिए भेल को नामांकन के आधार पर काम देने की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है.
वित्त विभाग के प्रधान सचिव अमित खरे की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गयी है. इसमें ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव व झारखंड ऊर्जा विकास निगम के अभियंता प्रमुख सदस्य होंगे. यह समिति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी तथा महालेखाकार की ओर से बतायी गयी तकनीकी व वित्तीय अनियमितताओं की गहन समीक्षा कर 30 दिनों के अंदर जवाबदेही निर्धारित करते हुए सरकार को अनुशंसा करेगी.
