रांची : पंचायती राज विभाग के पास इस वित्तीय वर्ष में योजना मद में खर्च करने के लिए मात्र आठ करोड़ रुपये हैं. विभाग के लिए 1205 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया था. इसमें से 1197 करोड़ रुपये की कटौती हो गयी, क्योंकि केंद्र द्वारा राशि देने से मना कर दिया गया है.
ऐसे में मात्र आठ करोड़ रुपये से ही पंचायतों के विकास पर काम करना है. सबसे दिलचस्प बात है कि विभाग के पास योजनाओं के लिए आठ करोड़ हैं, जबकि वेतन आदि स्थापना मद में विभाग का बजट करीब 150 करोड़ रुपये का है. यह स्थिति केंद्र सरकार के बीआरजीएफ, एसीए आदि योजनाओं को बंद करने के फैसले के बाद हुई है.
