जन-धन योजना : कई स्थानों पर नहीं है ऑनलाइन डिवाइस
दिनेश केडिया
रांची : प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलता के लिए बैंक व प्रशासन भले ही अपनी पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन अभी काफी कुछ होना बाकी है. सरकार व बैंकों के बीच तालमेल की कमी के कारण राज्य के कई क्षेत्रों में अभी भी बैंकिंग सुविधा नहीं पहुंच पा रही है. किसी को रूपे कार्ड नहीं मिला, तो किसी का खाता ही चालू नहीं हो पाया है. राज्य में अभी भी लगभग 40 हजार हाउस होल्ड बैंकिंग सुविधा से वंचित है.
इसके अलावा जिन स्थानों में खाते खोले जा चुके हैं, उनमें से कई क्षेत्रों में ऑनलाइन डिवाइस उपलब्ध नहीं कराये गये हैं. रूपे कार्ड भी अभी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हो पाये हैं. बैंकर्स के अनुसार, पूरे राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है. हाल में हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में भी इन चीजों पर चिंता जतायी गयी और इसमें जल्द सुधार करने के निर्देश दिये गये.
22 एसएसए में नहीं है बैंकिंग सुविधा: राज्य में हर 1500 से 2000 हाउसहोल्ड पर एक एसएसए का गठन किया गया है. पूरे राज्य में 4175 एसएसए बनाये गये. इन्हें 25 जनवरी तक हर घर में कम से कम एक खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया. विभिन्न बैंकों को एसएसए आवंटित किये गये. बैंकों को निर्देश था कि हर एसएसए में बैंक द्वारा बिजनेस कॉरेसपोंडेंट या बैंक मित्र (बीसी) की नियुक्ति की जानी थी. इन्हें योजना लागू करने के लिए खाते खोलने थे.
बैंकों द्वारा इन्हें ऑनलाइन डिवाइस दिया जाना था. लेकिन अभी भी 22 एसएसए में यानी लगभग 40 हजार घरों में खाते नहीं खोले गये हैं. इसके अलावा कई बीसी को ऑनलाइन डिवाइस नहीं दिये गये हैं.
योजना के तहत राज्य में लगभग 37.79 लाख खाते खोले गये हैं, लेकिन 27.17 लाख रूपे कार्ड ही जारी किये गये हैं. इनमें से भी बहुतेरे कार्ड या तो वितरित नहीं किये गये हैं या एक्टिवेट नहीं किये गये हैं. इसी तरह 20 प्रतिशत से ज्यादा यानी 5.93 लाख से ज्यादा रूपे कार्ड ऐसे हैं, जिन्हें अब तक आधार से नहीं जोड़ा गया है. इससे जन धन योजना का पूरा लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है.
न नेट कनेक्टिविटी, ना सहयोग
बैंकों को परेशानी है कि नेट कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है और ना ही स्थानीय अधिकारियों का सहयोग मिल पा रहा है. बिना इंटरनेट के ऑनलाइन डिवाइस काम नहीं कर पा रहे हैं. बैंकों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द पूरे राज्य में फोन कनेक्टिविटी बढ़ाये. शहरी क्षेत्रों में भी सही तरीके से इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पा रही है. ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति और भी खराब है.
बैंक मित्र को समय पर पारिश्रमिक देने का निर्देश
राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी ने बैंकों द्वारा नियुक्त बैंक मित्र को समय पर उचित पारिश्रमिक प्रदान करने का निर्देश दिया है.
इस निर्देश में कहा गया है कि एसएसए केंद्रों के सफल संचालन के लिए जरूरी है कि फिक्सड लोकेशन बैंक मित्रों का समय से पारिश्रमिक मिले. राज्य में 3233 बैंक मित्र बनाये गये हैं. इसके साथ ही एसएलबीसी ने ग्रामीणों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए हर सप्ताह वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है.
