रांची: राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है. शिक्षकों की प्रोन्नति के प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने अपनी स्वीकृति दे दी है. विभाग ने यह प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है. वर्ष 1994 व 1999 में नियुक्त राज्य के लगभग आठ हजार शिक्षकों की प्रोन्नति लंबित है. प्रोन्नति मिलने से शिक्षकों के वेतनमान में लगभग एक हजार तक की बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा शिक्षक प्रधानाध्यापक पद पर भी प्रोन्नत होंगे. शिक्षक काफी दिनों से प्रोन्नति देने की मांग कर रहे थे.
समय पर नहीं हुआ प्रशिक्षण : वर्ष 1994 व 1999 में एकीकृत बिहार के समय स्नातक व उच्च योग्यताधारी अप्रशिक्षित विद्यार्थियों की प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक पद पर नियुक्ति की गयी थी. नियुक्ति के समय यह प्रावधान किया गया था कि सरकार शिक्षकों का प्रशिक्षण करायेगी. सरकार द्वारा शिक्षकों को समय पर प्रशिक्षण नहीं दिया गया. बाद में हाइकोर्ट के आदेश पर शिक्षकों का प्रशिक्षण वर्ष 2002 में पूरा हुआ.
नियुक्ति की तिथि से प्रोन्नति: सरकार शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ प्रशिक्षण की तिथि से दे रही थी, जबकि शिक्षकों ने कहा कि सरकार की गलती के कारण शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य समय पर पूरा नहीं है, इसलिए शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से प्रोन्नति दी जाय. शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की. शिक्षकों के पक्ष में निर्णय हुआ. अब शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से प्रोन्नति का लाभ मिलेगा.
