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विभागों के इंजीनियरिंग सेल बंद हों
पहल. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की विभागों की समीक्षा, दिये कई निर्देश विभागों में भवन आदि का निर्माण भवन निर्माण विभाग से हो रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अलग-अलग विभागों के अलग-अलग इंजीनियरिंग सेल बंद करने का आदेश दिया है. विभाग में भवन आदि का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग से कराने का आदेश […]
पहल. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की विभागों की समीक्षा, दिये कई निर्देश
विभागों में भवन आदि का निर्माण भवन निर्माण विभाग से हो
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अलग-अलग विभागों के अलग-अलग इंजीनियरिंग सेल बंद करने का आदेश दिया है. विभाग में भवन आदि का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग से कराने का आदेश दिया है.
उन्होंने कहा कि समेकित रूप से काम होने पर निर्धारित गुणवत्ता व मानक का अनुपालन हो सकेगा. सीएम ने कल्याण विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के संचालन का दायित्व मानव संसाधन विकास विभाग को हस्तांतरित करने को भी कहा है. यह आदेश उन्होंने सोमवार को विभागीय समीक्षा बैठक में दिया. प्रोजेक्ट भवन में उन्होंने मानव संसाधन विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कल्याण, समाज कल्याण तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक की.
मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों से कहा कि विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों में सूबे के सबसे पिछड़े गांव, सबसे पिछड़े प्रखंड और सबसे पिछड़े जिले को प्राथमिकता दें. समर्पण, सहयोग एवं समन्वय से ही राज्य का विकास होगा. गांव विकसित होंगे, तो राज्य विकसित होगा.
सीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित अन्य लघु निर्माण कार्यो की जगह फैब्रिकेटेड संरचना इस्तेमाल करने का सुझाव दिया. सीएम ने आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, एएनएम और सहिया को कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया. उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों को बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ने का भी निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थायी विद्यालयों के संचालन के लिए स्थायी शिक्षक बहाल करें, साथ ही पोषण सखियों के नियोजन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें. कल्याण विभाग मेसो अस्पतालों को बनवा कर संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द कर दे, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं एवं चिकित्सा व्यवस्था में एकरूपता रहे.
उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में इस बात का ख्याल रखें कि पेयजल एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था हो. उन्होंने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की टीम गठित कर स्कूली बच्चों का नियमित स्वास्थ्य जांच कराने का भी निर्देश दिया.
बैठक में मुख्य सचिव राजीव गौबा, विकास आयुक्त आरएस पोद्दार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, योजना विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, पेयजल विभाग के सचिव एपी सिंह, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के विद्यासागर, समाज कल्याण विभाग की प्रधान सचिव मृदुला सिन्हा, सीएम के सचिव सुनील वर्णवाल,मानव संसाधन सचिव आराधना पटनायक एवं कल्याण सचिव वंदना डाडेल उपस्थित थे.
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