रांची : झारखंड के 19 कॉलेजों को कम्यूनिटी कॉलेज योजना के तहत जोड़ने का प्रस्ताव है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इन कॉलेजों से पूर्व में ही प्रस्ताव मांगा था. अब इन कॉलेजों को 18 मई 2015 को 15-15 मिनट का पावर प्रेजेंटेशन देने के लिए नयी दिल्ली बुलाया गया है.
यूजीसी विशेषज्ञ समिति की बैठक में इन कॉलेजों को कम्यूनिटी कॉलेज का दरजा दिलाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा. इस स्कीम के तहत कॉलेजों में स्किल डेवलपमेंट सहित रोजगारपरक सामाजिक सरोकार के विषयों की पढ़ाई होगी. यूजीसी इसके लिए ग्रांट भी उपलब्ध करायेगा. प्रत्येक कॉलेज को कम से कम दो कोर्स चलाने की स्वीकृति मिलेगी.
इसमें विद्यार्थियों को अंक की जगह ग्रेडिंग मिलेंगे. इसकी स्वीकृति मिलने पर प्राचार्य को प्रति वर्ष 10 हजार रुपये मिलेंगे, जबकि कोर्स को-ऑर्डिनेटर को प्रतिमाह प्रति कोर्स के तहत पांच हजार रुपये मिलेंगे. वर्तमान फैकल्टी को प्रति लेक्चर 500 रुपये, विजिटिंग व प्राइवेट फैकल्टी को प्रति लेक्चर एक हजार रुपये मिलेंगे.
रांची : मतदाताओं का आधार नंबर जुटाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. वोटर बूथ तक आएं इसके लिए जिला निर्वाचन हर तरह से प्रयास कर रहा है लेकिन, इसके बावजूद मतदाता बूथ तक नहीं आ रहे हैं. आंकड़ों पर गौर करें तो रांची जिले में 20 लाख 38 हजार 223 मतदाता हैं. अभियान चला कर मात्र आठ लाख 43 हजार 261 मतदाताओं का ही आधार नंबर जिला निर्वाचन को उपलब्ध हो पाया है.
यानी, 40 प्रतिशत मतदाताओं ने अपना आधार कार्ड बीएलओ को उपलब्ध कराया है. 10 मई को विशेष कैंप का आयोजन किया गया था. इसमें रांची शहरी क्षेत्र में 9184 मतदाताओं का आधार नंबर जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध हो पाया है. विधानसभावार आंकड़ों में 63 रांची से 53 हजार 823 मतदाताओं का ही आधार कलेक्शन हो पाया है. वहीं सबसे अधिक 66 मांडर से 1.50 मतदाताओं ने अपना आधार कार्ड जमा किया है.
विशेष शिविर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ही लगाया जा रहा है. जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी गीता चौबे ने कहा कि रांची शहरी क्षेत्र में मतदाताओं में रुझान नहीं दिख रहा है. यह चिंता का विषय है. कई बार विशेष शिविर लगाया गया लेकिन, मतदाता बूथ तक नहीं जा रहे हैं.
