रांची : राज्य में इंटरसिटी विमान सेवा में कुछ सीटों को राज्य सरकार सब्सिडाइज करे. इससे निजी विमान कंपनियां सेवा देने के लिए आगे आयेंगी. राज्य में घरेलू विमान सेवा का विस्तार होगा. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रलय ने राज्य सरकार को इससे संबंधित सुझाव दिया है. देश भर में विमानन कंपनियों को हो रहे घाटे और रुपये के अवमूल्यन की वजह से तेल के दामों में वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार अब राज्य सरकार से भी सहायता मांग रही है. इसके तहत राज्य में फ्यूल पर लगाये गये वैट दर में कमी करने की बात भी शामिल है. हालांकि झारखंड सरकार ने पूर्व में फ्यूल पर लिये जा रहे 20 प्रतिशत वैट की दर को घटा कर चार प्रतिशत कर दिया है.
10 सितंबर को नागरिक उड्डयन मंत्री सभी राज्यों के नागर विमानन मंत्री व सचिवों के साथ नयी दिल्ली में बैठक करेंगे. इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए नागर विमानन सचिव सजल चक्रवर्ती दिल्ली रवाना हो गये हैं. उन्होंने कहा कि सीट सब्सिडाइज करने के मुद्दे पर बात होगी.
फिलहाल अन्य राज्यों की स्थिति को देखा जा रहा है. झारखंड सरकार चाहती है कि राज्य में विमान सेवा बढ़े, इसके लिए सब्सिडाइज करने के मुद्दे पर प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा जायेगा. केंद्र सरकार के साथ होनेवाली बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी. केंद्र सरकार ने यह भी पूछा है कि राज्य में नये एयरपोर्ट के लिए उपयुक्त स्थल राज्य सरकार बतायें. एयरपोर्ट निर्माण के दौरान उपकरणों आदि पर इंट्री टैक्स में छूट देने की बात भी शामिल है. श्री चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य विमानन निगम बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है.
