रांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को राज्य में चल रहे अवैध कोयला कारोबार को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब पर संतोष प्रकट करते हुए याचिका निष्पादित कर दी.
खंडपीठ ने कहा कि आला अधिकारियों के दिये गये दिशा-निर्देश के आलोक में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाये. जिन मामलों में चाजर्शीट दायर हो चुकी है, वैसे मामलों में पुलिस गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करायें.
शेष बचे मामलों में तेजी से अनुसंधान कार्य पूरा कर चाजर्शीट दायर की जाये. अदालत चाहेगी, तो मामले की पुन: जांच के लिए आदेश दे सकती है.इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता आरएस मजूमदार ने खंडपीठ को बताया कि अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सीआइडी व निगरानी द्वारा जांच की गयी है. जांच और कार्रवाई से कोयला के अवैध धंधे पर अंकुश लगाया गया है.
16 पुलिस ऑफिसरों के खिलाफ कार्यवाही चलायी जा रही है. अवैध कोयला कारोबार मामले में छह अगस्त 2014 तक कुल 535 प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. 199 मामलों में जांच पूरा कर चाजर्शीट दायर की जा चुकी है. शेष मामलों में भी जल्द चाजर्शीट दायर कर दी जायेगी.
