इसलामी चरमपंथ से निपटेगा फ्रांस

फ्रांसीसी संसद ने पारित किया विधेयक एजेंसियां, पेरिसभविष्य में इसलामिक चरमपंथी हमले को रोकने के लिए फ्रांसीसी संसद ने एक विधेयक पारित किया है, जिससे खुफिया एजेंसियों की ताकत कई गुना बढ़ जायेगी. इस साल जनवरी में ‘शार्ली एब्दो’ पत्रिका के कार्यालय पर हुए हमले के बाद इस विधेयक की रूपरेखा तैयार की गयी थी. संसद में यह विधेयक 86 के मुकाबले 438 मतों से पारित किया गया. अब ये यह विधेयक फ्रांस के उच्च सदन में भेजा जायेगा. वहां भी इसे पारित होने ही संभावना है. इसके बाद ये कानून बन जायेगा. हालांकि, कई नागरिक अधिकार संस्थाओं और राजनेताओं ने इस नये विधेयक का विरोध किया है. आलोचकों का मानना है कि इससे सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां बेहद ताकतवर हो जायेंगी और लोगों को बेवजह तंग करेंगी. इससे लोकतंत्र के मूल ढांचे को धक्का पहुंचेगा और लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा. विधेयक की खास बातेंत्रकानून के लागू होने के बाद सुरक्षा अधिकारी बिना कोर्ट की सहमति के किसी भी व्यक्ति या संस्था की निगरानी कर उसकी छान-बीन कर सकते हैं. त्र चरपमंथ को काबू में करने के लिए नयी सुपरवाइजरी बॉडी बनायी जायेगी. इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां जवाबदेह होंगी. त्र देश में इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियों को किसी भी व्यक्ति या संस्था के संदिग्ध बरताव को ऑटोमेटिक तरीके से ट्रैक करना होगा. त्रइंटरनेट पर लोगों ने किस वक्त, किस जगह से, किस तरह के डेटा का आदान-प्रदान किया. ये सभी सूचनाएं इकट्ठा करने का अधिकार खुफिया एजेंसियों को होगा.