रांची: झारखंड सरकार ने रिलायंस पावर से अनुरोध किया है कि वह 3960 मेगावाट की तिलैया बिजली घर परियोजना से अपना हाथ खींचने के फैसले पर पुनर्विचार करे और राष्ट्रहित और राज्य हित में इसका निर्माण करे. एक सरकारी विज्ञप्ति में यहां बताया गया है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश पर झारखंड के उर्जा सचिव एसकेजी रहाटे ने अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस पावर की स्पेशल परपस वेहिकिल ‘झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड’ को अनुरोध पत्र भेजा है जिसमें उससे तिलैया बिजली परियोजना को पूरा करने का अनुरोध किया गया है.
पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार किसी भी विकास योजना के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर करने के लिए कृतसंकल्प है और इसी उद्देश्य से रिलायंस पावर की तिलैया विद्युत गृह योजना के लिए आवश्यक सरकारी अनुमति और भूमि अधिग्रहण आदि में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए कदम पिछले कुछ माह में तेजी से उठाये गये थे. कंपनी से झारखंड सरकार ने परियोजना से हाथ खींचने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और राष्ट्र तथा राज्य हित में इसका निर्माण करने का अनुरोध किया है.
ज्ञातव्य है कि पिछले सप्ताह रिलायंस पावर ने तिलैया बिजली घर परियोजना से अपने को अलग करने की घोषणा की थी और आरोप लगाया था कि इस परियोजना के लिए सरकारी अनुमति और भूमि अधिग्रहण में हो रही परेशानियों के तहत वह इससे अलग हो रही है. यद्यपि कंपनी के इस फैसले के तुरत बाद 29 अप्रैल को झारखंड के मुख्य सचिव राजीव गौबा ने कंपनी के आरोपों को संशयपूर्ण और आश्चर्यजनक बताकर खारिज कर दिया था.
