नयी दिल्ली. सरकार ने कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की योजना निरस्त कर दी है, ताकि विदेशों से चीनी के आयात हतोत्साहित हो. विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि शुल्क मुक्त आयात लाइसेंस (डीएफआइए) योजना के तहत कच्ची चीनी के आयात योजना को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है. इस योजना को इसलिए भी वापस लिया गया है कि आयातित चीनी घरेलू बाजार में न फैले. इस योजना के तहत चीनी रिफाइनिंग कंपनियों को कच्ची चीनी का आयात करने की अनुमति थी, ताकि वे उनका प्रसंस्करण कर पुन: विदेशों को निर्यात कर सकें. देश में गन्ना किसानों का मिलों पर 21,000 करोड़ रुपये का बकाया हो गया है और चीनी मिलें नकदी के संकट से जूझ रही हैैं. उनकी शिकायत है कि चीनी के मिल भाव बहुत गिर गये हैं. ऐसे में मिलों की मदद के उद्देश्य से सरकार ने चीनी पर आयात शुल्क 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 40 प्रतिशत करने के साथ ही शीरे से बनने वाले एथेनॉल पर उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया है.
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चीनी शुल्क मुक्त आयात की योजना ठंडे बस्ते में
नयी दिल्ली. सरकार ने कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की योजना निरस्त कर दी है, ताकि विदेशों से चीनी के आयात हतोत्साहित हो. विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि शुल्क मुक्त आयात लाइसेंस (डीएफआइए) योजना के तहत कच्ची चीनी के आयात योजना को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है. इस […]
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