अभिभावकों को मुफ्त कानूनी मदद देने का निर्णय

नारा की बैठक में लिये गये कई निर्णयफोटो ट्रैकसंवाददाता रांचीनारा (नेटवर्क ऑफ एडवोकेट्स फॉर राइट्स एंड एक्शन) ने शिक्षा का अधिकार लागू करने व स्कूल प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों को मुफ्त कानूनी मदद देने का निर्णय लिया है. इस मुहिम में सभी जिले के अधिवक्ता शामिल रहेंगे. चार मई को भूमी अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ संगठन अपनी पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतरेगी. संगठन ने माओवादियों द्वारा बच्चों को ट्रेनिंग देने की निंदा की.फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजेंगेनिर्णय लिया गया कि पलामू के चैनपुर में दलितों के घर जलाने, धनबाद के बाघमारा के विस्थापितों के घर धंसने व मुआवजा, सड़क के लिए दस माइल से दशम फॉल तक और खूंटी से नामकुम रिंग रोड के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं मिलने के संबंध में फैक्ट फाइंडिंग की जायेगी. इसके लिए टीमें भेजी जायेंगी. बैठक में अध्यक्ष गोपीनाथ घोष, अधिवक्ता अमित कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता रायमुल बानरा, अधिवक्ता चंदन कुमार भगत, अधिवक्ता करुणा कुमारी, अधिवक्ता छोटेलाल, अधिवक्ता जावेद रब्बानी, अधिवक्ता अनुज बर्मन, अधिवक्ता नाज परवीन, लक्ष्मी कुमारी, एलिस चेरोवा, महादेव उरांव, नाजीर हुसैन, विनोद अहीर, सेनू हेम्ब्रम, अमित टोपनो, दीपक किस्कू, भारती कुमारी, अनिल गुडि़या, मोहन कुमार भुईयां, बिमल सोरेन, शंकर भुईयां, बुधवा मुंडा सहित 12 जिले के मानवाधिकार कार्यकर्ता और अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया. आयोजन एचआरडीसी सभागार में हुआ.