मनोज लाल
रांची : केंद्रीय एजेंसियों ने अब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में क्या और कैसे काम किया है, इसे देखने के लिए तीन उच्च स्तरीय टीमों का गठन किया है. ग्रामीण कार्य विभाग, एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित पीएमजीएसवाइ की विस्तृत समीक्षा करायेगा. यानी एजेंसियों द्वारा कराये गये सारे कार्यो की जांच की जायेगी.
रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपी जायेगी. इस क्रम में यह भी देखना है कि अब तक एजेंसियों ने कितनी योजनाओं की स्वीकृति दी है. योजनाओं के इस्टीमेट की तकनीकी स्वीकृति किस पदाधिकारी के स्तर से दी जाती है.
विभागीय सचिव ने जो आदेश दिया है, उसके मुताबिक टीमें यह भी देखेगी कि एजेंसी द्वारा कहीं वैसे ठेकेदारों को भी कार्य आवंटित तो नहीं किया गया है, जिन्होंने काम लेकर उसे कार्य पूरा करने में छह माह से अधिक समय लगाया.
मामले को देखने के लिए बनी टीम
पहली टीम- एनपीसीसी की समीक्षा के लिए : नरेश कुमार चौधरी (अभियंता प्रमुख, जेएसआरआरडीए), अजीत शंकर (अपर सचिव ग्राकावि), वीरेंद्र कुमार (कार्यपालक अभियंता, जेएसआरआरडीए), बाल किशोर पाठक (सहायक अभियंता, जेएसआरआरडीए)
द्वितीय टीम- एचएससीएल की समीक्षा के लिए : अशोक प्रसाद साह (अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, ग्राकावि), कुमुद सहाय (उप सचिव, ग्राकावि), योगेंद्र सिंह (कार्यपालक अभियंता, जेएसआरआरडीए), सुनील कुमार (सहायक अभियंता, जेएसआरआरडीए)
तृतीय टीम- इरकॉन व एनबीसीसी की समीक्षा के लिए : ब्रज मोहन कुमार (मुख्य अभियंता, विशेष प्रमंडल), जन्मेजय ठाकुर (संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग), श्यामाशीष वर्मा (कार्यपालक अभियंता, जेएसआरआरडीए), सलभ कुमार (सहायक अभियंता, ग्राकावि)
इन बिंदुओं पर रिपोर्ट देगी टीम
– अब तक स्वीकृति योजनाओं की लंबाई व राशि
– इस्टीमेट की तकनीकी स्वीकृति किस पदाधिकारी के स्तर से होता है
– निविदा के प्रकाशन से निस्तार तक की प्रक्रिया
– निविदा कब-कब निकली व उसका निष्पादन कब हुआ
– कितने पथों का निर्माण पूरा हो चुका है तथा कितने का काम लंबित है
– क्या लंबित/बंद योजनाओं के संबंध में एजेंसी ने जेएसआरआरडीए को प्रतिवेदन दिया है?
– जेएसआरआरडीए द्वारा आवंटित योजना एवं उसके विरुद्ध एजेंसी द्वारा वापस की गयी योजनाओं की सूची
– एजेंसी द्वारा जेएसआरआरडीए को प्रेषित पुनरीक्षित प्राक्कलन से संबंधित योजनाओं की सूची
– ऐसी योजना, जिसका काम शुरू नहीं किया गया है
