पार्षदों को अब निगम दे वेतन, सरकार ने खड़े किये हाथ

रांची. नगर निकायों और नगर निगमों के पार्षदों को अब राज्य सरकार मानदेय नहीं देगी. अब निगम को अपने स्रोत से ही मानदेय देना होगा. नगर विकास विभाग द्वारा उक्त आशय का पत्र राज्य के सभी नगर निकायों को भेजा गया है. इधर विभाग के इस आदेश से निकायों के जनप्रतिनिधियों में रोष है. रांची नगर निगम के पार्षदों का कहना है कि सरकार विधायकों के वेतन व भत्ते बढ़ाने में एक मिनट की देरी नहीं करती है, तो फिर नगर निकायों के प्रतिनिधियों को वेतन देने में सरकार को क्या अड़चन आ रही है. हर साल 50 लाख खर्च रांची नगर निगम में इस समय 55 पार्षद हैं. प्रत्येक पार्षद को निगम सात हजार रुपये वेतन देता है. इस प्रकार से पार्षदों के वेतन मद में निगम हर माह 3.85 लाख और सालाना 46.20 लाख रुपये देता है. इसके अलावा मेयर व डिप्टी मेयर को भी प्रतिमाह नौ हजार रुपये मासिक मिलता है. इसके बाद यह आंकड़ा सालाना 48.36 लाख रुपये हो जाता है.