देवघर के निजी स्कूलों की मनमानी मामले में सरकार से जवाब मांगा

हाइकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका पर हुई सुनवाईरांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को निजी स्कूलों की मनमानी, विभिन्न प्रकार के शुल्क व बस भाड़े में बेतहाशा वृद्धि को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तिथि निर्धारित की गयी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि देवघर के निजी स्कूलों की मनमानी जारी है. स्कूल प्रबंधन राज्य सरकार अथवा जिला प्रशासन के आदेश-निर्देशों को भी नहीं मान रहे है. सीबीएसइ गाइड लाइन तथा सरकार द्वारा निर्गत एनओसी का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है. मनमाने ढंग से विभिन्न प्रकार के शुल्कों में वृद्धि की जाती है. प्रार्थी विनीत प्रकाश ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर सरकार को कार्रवाई करने के लिए उचित आदेश देने का आग्रह किया है. गौरतलब है कि निजी स्कूलों की मनमानी को गंभीरता से लेते हुए हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.