अब जाकर भूमि बैंक बनाने की दिशा में सरकार ने की है पहल

मुख्य सचिव ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को दिया था निर्देश

रांची : झारखंड के किसी भी जिले में अब तक भूमि बैंक नहीं बनाया गया है. राज्य के मुख्य सचिव राजीव गौवा ने भूमि बैंक बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को निर्देश दिया था. जिलों से रैयती, गैर मजरुआ खास, गैर मजरुआ आम भूमि के बाबत जानकारी विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है. विभागीय अधिकारी अब एक एकड़, एक से पांच एकड़, पांच से दस एकड़ और दस एकड़ से अधिक की भूमि का वर्गीकरण कर रहे हैं.

तत्कालीन उद्योग मंत्री रवींद्र राय ने 50 हजार एकड़ का लैंड बैंक (भूमि बैंक) बनाने की घोषणा की थी. अब इस दिशा में प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. सभी जिलों के अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारियों को भूमि बैंक के गठन के सिलसिले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. सिमडेगा, रामगढ़, खूंटी, गुमला, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, गढ़वा, धनबाद और जामताड़ा जिले से ही जमीन की उपलब्धता संबंधी जानकारी दी गयी है.

सरकारी रिकार्ड में कहा गया है कि जामताड़ा के नारायणपुर में उद्योगों के लिए 163.80 एकड़ जमीन दी गयी है. धनबाद में मैथन पावर लिमिटेड को 1114.55 एकड़, गोड्डा में 11.18 एकड़ और खूंटी में इंडियन ऑयल को 27.99 एकड़ जमीन दी गयी है. पाकुड़ में पैनेम कोल माइंस को 1271.87 हेक्टेयर जमीन दी गयी है.

किन्हें-किन्हें मिली है जमीन

नॉलेज सिटी 300 एकड़

झारखंड हाइकोर्ट 50 एकड़ से अधिक

मैथन पावर लिमिटेड धनबाद 1114.55 एकड़

इंडियन ऑयल खूंटी 27.99 एकड़

पैनेम कोल माइंस, पाकुड़ 1271.87 एकड़

मेगा फूड पार्क, गेतलसूद, रांची 75 एकड़

आधुनिक नैचुरल पावर लिमिटेड –

एस्सार लिमिटेड –

जिन्हें जमीन नहीं मिली

आइआइएम रांची 100 एकड़

डीवीसी मुख्यालय रांची 20 एकड़

रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय रांची 4 एकड़

ट्रिपल आइटी, रांची 45 एकड़

न्यू कैपिटल, रांची 3000 एकड़

ट्रांसपोर्ट नगर, रांची –

आइएसबीटी, रांची –

एनटीपीसी केरेडारी 700 एकड़

टाटा पावर 70 एकड़