क्रियान्वयन : अध्यादेश लाकर राज्य सरकार ने लागू किया फैसला
रांची : कृषि एवं गन्ना विकास विभाग ने बाजार समिति में लगनेवाले क्रय-विक्रय फीस को समाप्त कर दिया है. बाजार समिति में एक फीसदी शुल्क लगता था. इससे संबंधित अधिसूचना विभागीय सचिव ने जारी कर दी है. अध्यादेश के माध्यम से इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. अब इसे विधानसभा से पारित कराना होगा.
अधिसूचना में झारखंड कृषि उपज बाजार अधिनियम-2011 की धारा 27 (क), (ख) व (ग) व धारा 31 (क), (ख), (ग) की शक्ति को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है. इस कारण बाजार समिति की अनुसूची में आनेवाले सभी पदार्थो पर देय शुल्क की वसूली नहीं हो सकेगी.
राज्य में हैं 26 बाजार समितियां
राज्य में कुल 26 बाजार समिति हैं. इनमें बेरमो, धनबाद, गढ़वा, हजारीबाग, कोडरमा, पाकुड़, बोकारो, दुमका, गुमला, जमशेदपुर, लातेहार, रामगढ़, सरायकेला, चाकुलिया, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, लोहरदगा, रांची, सिमडेगा, चाईबासा, डालटेनगंज, गिरिडीह, खूंटी, मधुपुर, साहेबगंज शामिल हैं. सभी बाजार समितियों को मिला कर कुल 80 हाट हैं.
क्या है धारा में
– धारा 27 (क), (ख), (ग) : इसमें क्रय-विक्रय का लेखा व बाजार फीस निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है.
– धारा 31 (क), (ख), (ग) : इसके अंतर्गत जांच चौकियों की स्थापना, लेखा पेश करने का आदेश देने और प्रवेश करना, निरीक्षण तथा अभिग्रहण (सीज) करने की शक्ति और गाड़ी रोकने की शक्ति प्रदत है.
शुल्क खत्म करने के निर्णय का विरोध
रांची : व्यापारियों की ओर से दिये जानेवाले एक प्रतिशत बाजार शुल्क को खत्म करने के विरोध में बुधवार को कृषक प्रतिनिधियों ने अलबर्ट एक्का चौक के पास राज्य सरकार का पुतला फूंका.
वक्ताओं ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से किसानों का विकास रूक जायेगा. किसानों के उपज को व्यापारी मनमाने ढंग से खरीद बिक्री करने लगेंगे. पुतला दहन कार्यक्रम में राधाकांत तिवारी, प्रकाश चौधरी, जितेंद्र महतो, महादेव सिंह, समरेश चौधरी, बुद्धेश्वर महतो, बिरसा तिग्गा, जलनाथ चौधरी, विशेश्वर सिंह, नंदलाल महतो व उदय शंकर ओझा आदि उपस्थित थे.
