कहा : उन योजनाओं को शुरू नहीं किया जाये, जो जनोपयोगी नहीं हैं
रांची : ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा ने सारे उपायुक्त, उप विकास आयुक्त व बीडीओ से कहा है कि वे मनरेगा के तहत 60 फीसदी ऐसी योजनाएं लें, जो कृषि से जुड़ी हुई हो. वहीं यह भी निर्देश दिया गया है कि वर्ष 2014-15 की ऐसी योजनाएं, जो अब तक शुरू नहीं करायी गयी है तथा जनोपयोगी भी नहीं है, उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाये.
यानी उन योजनाओं को शुरू नहीं कराया जाये. विभाग ने यह फैसला लिया है कि ऐसी योजनाओं को डंप किया जाये. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मनरेगा आयुक्त विजय कुमार सिंह भी थे. उन्होंने ग्रामीण विकास की योजनाओं के साथ ही मनरेगा पर भी आवश्यक निर्देश दिये.
प्रधान सचिव व मनरेगा आयुक्त ने कहा कि बेरोजगारी भत्ते की राशि का तत्काल भुगतान किया जाये और भुगतान की राशि दोषी कर्मियों के वेतन से काटी जाये. साथ ही ऐसे मामले की जांच भी हो. वहीं भविष्य में इस तरह का मामला न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाये.
अफसरों ने कहा कि जहां-जहां बैंक व पोस्ट ऑफिस एकाउंट फ्रिज नहीं हुए हैं, वहां तत्काल फ्रिज किये जायें. नये प्रखंडों के निर्माण के लिए पलामू व गढ़वा में जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया है. हर पंचायत में एक बिजनेस प्रतिनिधि बनाने को कहा गया है.
यह भी कहा गया है कि कई प्रखंडों में बिना इस्तेमाल के पैसे पड़े हुए हैं.
इसकी विस्तृत जानकारी देने को कहा गया है. प्रधान सचिव ने प्रज्ञा केंद्र व सीएससी को एक्टिव करने को कहा है. सारे अफसरों से कहा गया है कि वे पंचायत भवनों की स्थिति की मॉनीटरिंग करें. जहां भी पंचायत भवन है, वहां बनाने की दिशा में कार्रवाई करें. अगर पंचायत भवन खराब हो गया है, तो उसकी मरम्मत करायें.
