मैट नियमों के स्पष्टीकरण में संशोधन संभव : सिन्हा

नयी दिल्ली. सरकार 40,000 करोड़ रुपये की कर मांग से जूझ रहे विदेशी संस्थागत निवेशकों के फायदे के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के नियमों में स्पष्टीकरण संबंधी कुछ संशोधनों पर विचार कर रही है. वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने गुरुवार को यहां जलवायु परिवर्तन पर आयोजित एक सम्मेलन के मौके पर कहा कि सरकार मैट नियमों में स्पष्टीकरण संबंधी कुछ संशोधनों पर विचार कर रही है. सिन्हा ने बुधवार को यहां विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.सरकार की ओर से इन एफआइआइ पर 40,000 करोड़ रुपये की कर मांग का दबाव है. उनका कहना था कि एफआइआइ को मामले में राहत पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए. सरकार ने हालांकि, यह स्पष्ट किया है कि मैट की यह कर मांग उन देशों की एफआइआइ इकाइयों पर लागू नहीं होगी, जिनके साथ भारत की दोहरे कराधान के बचाव से जुड़ी संधि (डीटीएए) है. भारत के साथ डीटीएए वाले देशांे के निवेशकों के मामले में कार मांग के मामले में संधि का फायदा मिलेगा.