स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले, उन्हें रोजगार मिले, यह सुनिश्चित हो : शिबू
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास सोमवार की दोपहर झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन के मोरहाबादी स्थित आवास पहुंचे. उनके साथ करीब सवा घंटे तक बातचीत की. साथ में खाना खाया. सियासत, राज्य के विकास के साथ-साथ स्थानीय नीति पर भी चर्चा हुई. शिबू सोरेन ने मुख्यमंत्री को खिचड़ी, चोखा, पापड़, चटनी, अचार और मीठी दही खिलायी.
इस दौरान दोनों के बीच स्थानीय नीति के मुद्दे पर भी बातें हुई. सीएम ने शिबू सोरेन से कहा कि सरकार नीति की घोषणा जल्द से जल्द करना चाहती है. शिबू सोरेन ने कहा कि नीति का आधार वर्ष जो भी तय करना है करें, पर स्थानीय लोगों को पहली प्राथमिकता मिले, उन्हें रोजगार मिले. यह सरकार सुनिश्चित करें.
कृषि के विकास पर भी हुई बात : सीएम
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि शिबू सोरेन राज्य के संघर्षशील व्यक्ति हैं. बीच-बीच में वह अकसर मिलने जाया करते हैं. राज्य के विकास के मुद्दे पर बातें करते हैं उनसे सलाह भी लेते हैं. सीएम ने कहा कि स्थानीय नीति के मुद्दे पर भी उनसे राय ली गयी है. सरकार जल्द ही स्थानीय नीति तय कर इसकी घोषणा करने वाली है. इसके अलावा राज्य में कृषि का विकास कैसे हो, इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई है.
भूमि अधिग्रहण पर बातें नहीं : विनोद पांडेय
शिबू सोरेन व सीएम के साथ बैठक में उपस्थित झामुमो के नेता विनोद पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अचानक मिलने का फैसला किया. वह आ गये. गुरुजी भोजन करने वाले थे, फिर मुख्यमंत्री और गुरुजी ने साथ ही भोजन किया. राज्य के विकास के मुद्दे पर बातचीत हुई है. क्या भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर भी बातें हुई है, यह पूछे जाने पर श्री पांडेय ने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर सीएम ने कोई बातचीत नहीं की है. झामुमो का स्टैंड साफ है कि हर हाल में इस बिल का विरोध करना है.
सुदेश महतो से भी स्थानीय नीति पर बात की
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देर रात आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो को अपने आवास पर बुलाया. सुदेश ने करीब 45 मिनट तक सीएम के साथ बातचीत की. बताया गया कि स्थानीय नीति के मुद्दे पर सीएम ने सुदेश महतो से विस्तार से बातचीत की. सीएम ने कहा कि सरकार स्थानीय नीति की घोषणा करना चाहती है. वह सभी से सलाह लेकर ही सर्वसम्मति से इसे लागू करना चाहते हैं. श्री महतो ने कहा कि स्थानीय नीति में स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहिए.
झारखंड जिनके लिए बना है, यह जरूरी है कि पहली प्राथमिकता उन्हें दी जाये. सीएम ने कहा कि सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही नीति की घोषणा की जायेगी.
