मुख्य सचिव ने परिवहन सचिव के साथ किया है मंथन
खोजा रहा है मोबाइल दारोगा का विकल्प
रांची : अवैध वसूली के लिए कुख्यात मोबाइल दारोगाओं से ट्रांसपोर्टरों और व्यवसायियों को राहत मिल सकती है. राज्य सरकार मोबाइल दारोगा का पूरा सिस्टम हटाने पर विचार कर रही है. मोबाइल दारोगा के विकल्प पर विचार किया जा रहा है. मुख्य सचिव राजीव गौबा ने परिवहन सचिव रतन कुमार के साथ बैठक कर मोबाइल दारोगा का विकल्प तैयार करने पर मंथनकिया है.
मुख्य सचिव ने कहा है कि नियम विरुद्ध काम करने वाले ट्रांसपोर्टरों को पकड़ना और कार्यवाही करना परिवहन विभाग का काम है. परिवहन विभाग अपनी आवश्यकतानुसार पुलिस और प्रशासन का सहयोग ले सकता है. पुलिस का काम विधि-व्यवस्था बनाये रखना है और उसे वही करना चाहिए.
मोबाइल दारोगा का सिस्टम खत्म करने के लिए विकल्प क्या होगा? क्या परिवहन विभाग माल ढुलाई और वाहनों की जांच के लिए अलग कैडर बनायेगा? इन सवालों पर मुख्य सचिव और परिवहन सचिव ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया. श्री गौबा ने कहा चीजें अभी बहुत प्रारंभिक व्यवस्था में है. प्रक्रिया को दुरुस्त करने और भ्रष्टाचार कम से कम करने के लिए कई बातों पर मंथन किया जा रहा है. उसके बाद ही कोई प्रस्ताव बनाया जायेगा.
सरकार गिराने की ताकत रखते थे मोबाइल दारोगा
झारखंड के मोबाइल दारोगा राज्य में बनी अल्पमत की सरकार गिराने की ताकत रखते थे. परदे के पीछे रह कर मोबाइल दारोगाओं ने सरकार को कठपुतलियों की तरह से नचाया. अवैध परिवहन की अनुमति देकर और भयादोहन कर मोबाइल दारोगाओं ने करोड़ों रुपये की कमायी की.
भ्रष्टाचार से अजिर्त की गयी राशि को सत्ता के ऊपरी पायदान तक पहुंचाया. हालांकि बाद में मोबाइल दारागाओं पर अंकुश रखने के लिए बहुत कुछ किया गया. मोबाइल दारागाओं की हर महीने बदली करने और मोबाइल दारोगा के लिए सेवा में आने वाले पुलिस अधिकारियों को छह महीने में वापस करने जैसे काम भी किये गये. हालांकि इन सब उपायों के बावजूद मोबाइल दारोगाओं के पद को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं रखा जा सका है.
