रांची: झारखंड सरकार ने कोल ब्लॉक आवंटन में अपनी ही कमेटी की अनुशंसा बदल दी थी. मामला वित्तीय वर्ष 2006-07 का है. अंकेक्षण (ऑडिट) के दौरान महालेखाकार (एजी) को छह कोल ब्लॉक से संबंधित सिर्फ एक संचिका उपलब्ध करायी गयी. बता दें कि राज्य सरकार ने अमरकुंडा, मुरगादंगल, अशोक करकट्टा, गणोशपुर, महुआगाढ़ी, पटल इस्ट व सारेगढ़ा कोल ब्लॉक के आवंटन की अनुशंसा के लिए कमेटी गठित की थी. इसमें खान व भूतत्व सचिव के अलावा ऊर्जा सचिव व उद्योग सचिव को शामिल किया गया था.
इस कमेटी ने उक्त कोल ब्लॉक के लिए जिन कंपनियों/फर्मो के नाम की घोषणा की, उनमें तत्कालीन सरकार के स्तर से फेरबदल कर दिया गया. फाइल में छह कोल ब्लॉक कुल 10 कंपनियों को देने की अनुशंसा की गयी थी, लेकिन इनमें से तीन को छोड़ नौ नयी कंपनियों के लिए अनुशंसा कर दी गयी. इस फेरबदल का कोई कारण भी नहीं बताया गया था.
वहीं इसके बाद केंद्र सरकार ने भी अनुशंसित सूची में दो नये नाम जोड़ कर व तीन घटा कर उक्त कोल ब्लॉक आवंटित कर दिये. इस सभी मुद्दों पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया था, जो सितंबर 2012 तक नहीं मिला था.
