रांची : देश के सभी राज्यों में एक अप्रैल 2016 से गुडस एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होगा. इसे लागू करने और इसमें बैंक, कोषागार आदि की भूमिका पर विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली में बैठक हुई. इसमें झारखंड सहित देश के 15 राज्यों के वाणिज्यकर सचिवों ने हिस्सा लिया. जीएसटी के तहत देश के सभी राज्यों में कर की संरचना एक जैसी होगी.
फिलहाल वैट में अलग-अलग राज्यों द्वारा अलग-अलग वस्तुओं पर अलग-अलग टैक्स निर्धारित किये जाने की वजह से व्यापार के क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं. जीएसटी के सहारे इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है. वैट में अलग-अलग राज्यों में टैक्स का दर अलग होने की वजह से उपभोक्ताओं को बेहतर चीजें नहीं मिल पाती हैं.
देश के सभी राज्यों में एक समान टैक्स दर होने पर व्यापारिक क्षेत्र की बढ़ोतरी होगी और सरकार को राजस्व भी अधिक मिलेगा. साथ ही जीएसटी के सहारे फिलहाल व्यापारिक क्षेत्र में होनेवाले टैक्स की चोरी पर भी काबू पाया जा सकेगा. जीएसटी में टैक्स देनेवालों का बेस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.
