रांची : राजधानी के अधिकतर निजी स्कूलों ने अपने आय-व्यय का ब्योरा जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में जमा नहीं किया है. नौ अप्रैल को उपायुक्त के साथ हुई बैठक में निजी स्कूलों को 14 अप्रैल तक तीन वर्ष के आय-व्यय का ब्योरा देने के कहा गया था. रिपोर्ट जमा नहीं करनेवाले स्कूलों को प्रशासन की ओर से दो दिन का और समय दिया गया है.
इन स्कूलों को 17 अप्रैल तक रिपोर्ट देने को कहा गया है. रिपोर्ट जमा नहीं करनेवाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. कुछ स्कूलों ने जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में तीन वर्ष का आय-व्यय का ब्योरा जमा करने के बदले शुल्क से संबंधित रिपोर्ट जमा की है.
जिला शिक्षा अधीक्षक ने ऐसे स्कूलों से फिर से रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है. स्कूलों द्वारा रिपोर्ट जमा करने के बाद उपायुक्त द्वारा इसकी जांच के लिए कमेटी बनायी जायेगी. यह कमेटी स्कूलों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क के औचित्य की जांच करेगी. जांच में अगर यह पाया गया कि स्कूल अधिक शुल्क ले रहे हैं, तो इसे लौटाया जायेगा.
स्कूल दे रहे हैं गलत रिपोर्ट : जिन स्कूलों ने शुल्क से संबंधित रिपोर्ट जमा की है. उनमें कई ऐसे स्कूल हैं, जिन्होंने केवल एनुअल फीस की जानकारी दी है. एनुअल फीस के साथ ली जानेवाली मिसलेनियस फीस की जानकारी नहीं दी गयी है. स्कूलों में समय-समय पर होने वाले कार्यक्रम के लिए बच्चों से अलग से पैसा लिये जाते हैं. ऐसे में सवाल यह उठता है कि एनुअल फीस का पैसा किस मद में खर्च होता है.
‘‘स्कूलों को 14 अप्रैल तक रिपोर्ट देने को कहा गया था. कुछ स्कूलों ने रिपोर्ट जमा की है. जिन स्कूलों ने रिपोर्ट जमा नहीं की है, उन्हें दो दिन का और समय दिया गया है. 17 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. जयंत कुमार मिश्र, डीएसइ रांची
