रांची : झारखंड सरकार ने कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों से बकाये की वसूली की मांग दुबारा करने का निर्णय लिया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से बकाये राशि की वसूली का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र के पास भेजा जायेगा.
विभागीय सचिव केके सोन ने कहा है कि पूर्व में सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल से बकाये की वसूली के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों ने मांग की विवरणी तैयार कर सरकार को भेजा था.
इसका दुबारा मूल्यांकन करा कर नये सिरे से फ्रेश प्रपोजल तैयार कराया जायेगा. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में कोल इंडिया से 25 हजार करोड़ रुपये के बकाया राजस्व की वसूली की मांग की गयी थी. लगान की राशि पांच प्रतिशत के सालाना दर के आधार पर तय की गयी है. सलामी की राशि बाजार दर के आधार पर तय की गयी है.
राज्य के रामगढ़, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, धनबाद, बोकारो, गोड्डा, देवघर और अन्य जिलों में कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों को खदान आवंटित हैं. इन खदानों के लिए अधिग्रहित की गयी जमीन के आधार पर ही लगान और शेष की राशि तय की गयी है.
रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह जिले के उपायुक्तों ने इस संबंध में सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल की खदानों के लिए अजिर्त की गयी भूमि को लेकर लगान और सलामी की राशि तय की थी. इन तीन जिलों में ही सलामी और लगान की राशि 15 हजार करोड़ रुपये तय की गयी थी. इस राशि की वसूली के लिए सरकार से अग्रेतर कार्रवाई करने का आग्रह किया था. रांची, धनबाद, बोकारो, दुमका और गोड्डा जिले से डिमांड तय नहीं किया जा सका है.
