रांची : ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को लेकर बैठक की. इस क्रम में उन्होंने डीबीटी की समीक्षा की. इसके तहत विभिन्न योजनाओं में मजदूरी का भुगतान खातों के माध्यम से किये जाने पर विचार-विमर्श किया गया. प्रधान सचिव ने कहा कि अधिकतर योजनाओं में मजदूरी का भुगतान सीधे खाते से किया जा रहा है, लेकिन आज भी ऐसे कई मजदूर हैं, जिनके खाते में सीधे राशि नहीं जा रही है.
मौके पर बैंक के अफसरों ने अपने सुझाव व अनुभव भी रखे. वहीं उपायुक्त ने इसमें आने वाली अड़चनों से सबको अवगत कराया. समीक्षा के दौरान ये बातें सामने आयी कि विभिन्न बैंकों के बीच तालमेल का अभाव है. इस पर प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि इसे मिल कर सुलझाने की जरूरत है.
बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक को निर्देश दिया कि वे हर सप्ताह डीबीटी की मॉनीटरिंग करें और इससे आइटी विभाग को अवगत करायें. बैठक में मनरेगा आयुक्त विजय कुमार सिंह, बैंक ऑफ इंडिया के जीएम, विभिन्न बैंकों के अफसरों के साथ ही रांची, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ व बोकारो के उपायुक्तों ने भाग लिया.
