रांची : अपर मुख्य सचिव एनएन पांडेय ने राज्य के मंत्रियों को मिलनेवाले डीजल और टेलीफोन भत्ता प्राप्त करने के संबंध में सभी विभागीय प्रमुखों को निर्देश जारी किया है. उन्होंने संबंधित विभाग के प्रमुखों से कहा है कि वे मंत्री के वाहन के लिए दिये जानेवाले डीजल और महीने के टेलीफोन बिल का आवेदन मंत्रिमंडल समन्वय विभाग को दें.
उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह प्रस्ताव मांगा गया है. उन्होंने कहा है कि राज्य में मंत्रियों को विभागीय स्थापना मद से डीजल और टेलीफोन यूजेज से संबंधित बिल का भुगतान किया जाता है. इसकी एक प्रति मंत्रिमंडल समन्वय विभाग को भी भेज दी जाती है. इस आधार पर 2015-16 के लिए प्रस्ताव मांगा गया है. यह भी जानकारी मांगी गयी है कि मंत्री के काफिले में कितने वाहन चलते हैं.
क्या है प्रक्रिया
राज्य में एक-एक मंत्रियों को सरकार की ओर से प्रति माह तीन सौ लीटर डीजल दिये जाने की व्यवस्था की गयी है. इसके अलावा टेलीफोन (लैंड लाइन) बिल के भुगतान का भी सिस्टम है. सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष एक ही बार डीजल और टेलीफोन मद का पैसा आवंटित करने का प्रावधान है.
