रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को विधानसभा में कहा : रिक्त पदों को भरने की जरूरत है. सरकार ने तय किया है कि 10 हजार सिपाहियों की नियुक्ति होगी. नियुक्ति प्रखंड स्तर पर करने का आदेश दिया गया है. 600 दारोगा की भी नियुक्ति होगी. 2000 मल्टी परपस वर्कर (एमपीडब्ल्यू) भी नियुक्त किये जायेंगे.
वर्ष 2015-16 के विनियोग विधेयक पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि कृषि, आइटी और उद्योग सरकार की प्राथमिकता सूची में है. केवल कृषि से विकास नहीं हो सकता है. राज्य में औद्योगिकीकरण भी जरूरी है.
कोई योजना बंद नहीं होगी : सीएम ने कहा : सरकार कोई योजना बंद नहीं करने जा रही है. हजारीबाग के गौरियाकरमा में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का केंद्र बनने जा रहा है.
तीन माह के अंदर प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कृषि पूजा में ध्यान रखते हैं, जबकि विपक्ष कुरसी पूजा में. कांग्रेस के 60 साल के शासन के बाद भी गांवों में पेजयल, बिजली नहीं है. चंद घरानों को कोयला खदान दे दिया गया था. मोदी सरकार ने कोयले की नीलामी से मिलनेवाली राशि का 85 फीसदी राज्यों को देने का निर्णय लिया है.
सरकारी तंत्र में फिर से विश्वास पैदा करने की कोशिश : मुख्यमंत्री ने कहा : अब तो राज्य में भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कहने लगे हैं.
हमारी सरकार सरकारी तंत्र में फिर से विश्वास पैदा करना चाहती है. 12 जिलों में आदिवासी विकास परिषद के गठन का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार की योजना साहेबगंज से गंगा का पानी लाकर संताल के जिलों में पेयजल व सिंचाई सुविधा विकसित करने की है. सोन से पानी लाकर पलामू प्रमंडल में पेयजल व्यवस्था करने की है. सभी विभागों को तीन माह का एक्शन प्लान बनाने को कहा गया है. हर तीन माह पर हम खुद इसका रिव्यू करेंगे.
