रांची : लोकसभा व विधानसभा चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों व पदाधिकारियों को अब तक मानदेय की राशि नहीं मिली है. यह स्थिति केवल जिलों की नहीं है, बल्कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत कर्मियों की भी है. उन्हें भी अब तक राशि नहीं मिली है.
लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया मई व विधानसभा की दिसंबर 2014 के अंत तक समाप्त हो गयी थी. इसके बाद से संचिकाएं इधर-उधर हो रही हैं, लेकिन उन्हें मानदेय नहीं मिल पा रहा है. जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव में लगे कर्मियों को केंद्र सरकार व विधानसभा चुनाव में लगे कर्मियों को राज्य सरकार की ओर से मानदेय दिया जाना है. मार्च बीतने को है, अभी तक इसकी संचिका लटकी हुई है.
भुगतान की संचिका की क्या है स्थिति : :मानदेय भुगतान की फाइल पहली बार वित्त विभाग में गयी, तो इसे वापस कर दिया गया. वित्त विभाग ने यह जानकारी मांगी कि अन्य राज्यों में मानदेय के भुगतान का आधार क्या है. फिर राज्यों से मानदेय भुगतान का आधार मंगाया गया और संचिका पुन: भेजी गयी. तब पुन: वित्त विभाग से संचिका वापस कर दी गयी. वित्त विभाग ने लिखा कि राशि अधिक प्रतीत होती है. इस पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये. इसके बाद संचिका पर मंत्रिमंडल समन्वय मंत्री (मुख्यमंत्री) का अनुमोदन लिया गया.
मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग ने इसे फिर वापस कर दिया, क्योंकि इस पर वित्त मंत्री (मुख्यमंत्री) का अनुमोदन नहीं था. पुन: जनवरी में वित्त मंत्री के अनुमोदन के लिए संचिका भेजी गयी है, तब से संचिका वहीं है.
