हरमू नदी के जीर्णोद्धार का शिलान्यास, बोले रघुवर
सभी नेता और अफसर चोर नहीं होते अफसरों पर विश्वास करना होगा
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा : हर नेता-अफसर चोर नहीं होता. हर काम में घोटाला नहीं होता. हमें अफसरों पर विश्वास करना होगा. अफसरों को भी जनता का निर्देश समझना होगा. काम में कोताही अब नहीं चलेगी. गुणवत्ता से समझौता किये बिना समय सीमा के अंदर काम करना होगा. श्री दास शनिवार को हरमू नदी के संरक्षण व जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास करने के बाद आयोजित समारोह में बोल रहे थे. मौके पर नगर विकास मंत्री सीपी सिंह भी मौजूद थे.
काम अच्छा हो, यह जनता की जिम्मेवारी : मुख्यमंत्री ने कहा : सरकार के पास करने की अपनी सीमा है. सरकार नीति बनाती है और ब्यूरोक्रैट उसे लागू करते हैं. काम अच्छा हो, यह जनता की जिम्मेवारी है. मतदान से ही लोगों की जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है. लोकतंत्र का मूलमंत्र ही जागते रहना है. शहर की लाइफ लाइन कही जानेवाली हरमू नदी को बचाने में मीडिया ने अपनी जिम्मेवारी समझी. हरमू नदी बचाव समिति के माध्यम से लोगों ने अपना कर्तव्य निभाया. सबके संघर्ष का परिणाम है कि हरमू नदी के जीर्णोद्धार कार्य की शुरुआत हो रही है.
टीमवर्क से काम कर रही है सरकार : मुख्यमंत्री ने कहा : शहरों के विकास की क्षमता हममें भी है. लेकिन सोच व इरादे की कमी के कारण अब तक झारखंड के शहर विकास से दूर हैं. अब इरादों की सरकार आयी है. अब तय समय सीमा में भ्रष्टाचार मुक्त काम होगा. सरकार कोई समझौता नहीं करेगी. गुजरे 14 सालों से राज्य की जनता तीव्र विकास के लिए व्याकुल है.
हमें सुशासन लाना है.
अच्छी बात यह है कि अब सरकार टीम वर्क से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि शहर की अवहेलना राष्ट्र की अवहेलना है. दुबई, थाइलैंड, सिंगापुर जैसे देशों में कोई उद्योग नहीं हैं. पर उन्होंने अपने शहरों का विकास इस तरीके से किया है कि दुनिया भर में वहां की बातें होती हैं. लोग देखने जाते हैं.
बस्तियां करेंगे नियमित
सीएम ने कहा : अगले पांच साल में राज्य के शहरों और गांवों को विकसित करना है. गरीबों को मूलभूत सुविधाएं दिलानी है. शहरों को सुंदर बनाना है. राज्य में दिल्ली की तर्ज पर बस्तियों में रहनेवालों को सुविधाएं दी जायेंगी. बिजली-पानी दी जायेगी. बस्तियों को नियमित करने पर सरकार विचार कर रही है.
जमीन माफियाओं को टाइट करेंगे
श्री दास ने कहा : अब रांची में जहां-तहां घर नहीं बनेंगे. सरकार रांची को सही मायने में राजधानी बनायेगी. इसमें थोड़ी तोड़-फोड़ भी होगी. पर, किसी को बेघर नहीं किया जायेगा. विस्थापन से पहले पुनर्वास किया जायेगा. लोगों को हटायेंगे, तो उनको बसायेंगे भी. जमीन माफियाओं को टाइट करेंगे. अब झारखंड में नदी-नाला बेचने का काम नहीं चलेगा. छह महीनों में म्यूटेशन ऑनलाइन कर गलत धंधा बंद करेंगे.
क्षुद्र राजनीति का शिकार बन गयी सिवरेज-ड्रेनेज योजना
मुख्यमंत्री ने कहा : वर्ष 2005 में मैं पहली बार नगर विकास मंत्री बना था. रांची को सुधारना चाहता था. योजना भी बनायी थी. शहर में सिवरेज-ड्रेनेज का सिस्टम बनाना चाहता था. पर, दुर्भाग्य से वह राजनीति की भेंट चढ़ गया. नतीजा, अब तक सिवरेज-ड्रेनेज सिस्टम नहीं बन सका. जेएनएनयूआरएम के तहत केंद्र सरकार से मिलनेवाली राशि से भी झारखंड को वंचित होना पड़ा. अब हमें लोन लेकर सिवरेज-ड्रेनेज बनवाना पड़ रहा है. उन्होंने जनता से बहकावे में नहीं आने की अपील की. कहा : क्षुद्र राजनीति के लिए लोगों ने बदनामी फैलायी.
जमीन देगा आवास बोर्ड
मुख्यमंत्री ने कहा, हरमू- विद्यानगर के बीच पुल के लिए आवास बोर्ड जमीन देगा. नगर विकास मंत्री ने कहा है कि इसके लिए एनओसी जल्द दी जायेगी. उन्होंने हरमू-विद्यानगर मार्ग के चौड़ीकरण का भी निर्देश दिया. साथ ही कहा : ड्रेनेज का भी निर्माण होगा.
