रांची: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि आपसी विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता केंद्र का लाभ उठायें. रांची मध्यस्थता केंद्र से निष्पादन की सफलता दर 40 प्रतिशत है. मध्यस्थता केंद्र का लाभ उठाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए. मौके पर प्रधान न्यायायुक्त एसएच काजमी, दिल्ली से आये तीस हजारी कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त सुधीर कुमार जैन, अपर न्यायायुक्त आलोक अग्रवाल व मध्यस्थता सुलह कार्यक्रम दिल्ली की अनुपम धींगरा, डालसा के सचिव संतोष कुमार सहित अन्य उपस्थित थे. शनिवार को भी मध्यस्थता के जरिये आपसी विवाद के कई मामले सुलझाये गये. बाद में मुख्य न्यायाधीश ने बार एसोसिएशन के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया.
मध्यस्थता निष्पक्ष प्रक्रिया है : प्रधान न्यायायुक्त
दूसरे सत्र में समाहरणालय के सभाकक्ष में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रधान न्यायायुक्त एसएच काजमी ने कहा कि मध्यस्थता पूरी तरह से निष्पक्ष व गोपनीय प्रक्रिया है. इसमें मध्यस्थ सिर्फ फैसिलिटेटर की भूमिका में होता है. वह ऐसा माहौल देता है जिसमें दोनों पक्ष बैठकर आपसी सहमति से विवाद सुलझा सके. उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल कमिटमेंट अपनी जगह पर है पर हमारे सामाजिक दायित्व भी हैं जिन्हें निभाया जाना चाहिए. उपायुक्त विनय चौबे ने कहा कि मध्यस्थता की प्रक्रिया को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए.
न्यायायुक्त सुधीर कुमार जैन ने कहा कि मध्यस्थता विवादों को निबटाने की सरल प्रक्रिया है. यह किसी भी नतीजे पर पहुंचने का प्रजातांत्रिक तरीका है. दिल्ली से आयी अनुपम धींगरा ने कहा कि मध्यस्थता से विवादों का निबटारा जल्दी होता है. दिल्ली में इसके जरिये 70 से 80 प्रतिशत तक मामले निबटाये जाते हैं. कार्यक्रम का संचालन डालसा के सचिव संतोष कुमार ने किया.
