रांची: प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने महिलाओं के आरक्षण का सवाल सदन में उठाया. श्री सोरेन का कहना था कि राज्य में आधी आबादी को लेकर सरकार चिंतित नहीं है. झारखंड जैसे पिछड़े प्रदेश में महिलाओं की स्थिति दयनीय है. महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देने का फैसला हुआ था. महिलाओं को प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण मिलना चाहिए.
महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की जरूरत है. प्रतिपक्ष के नेता द्वारा उठाये गये सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार को महिलाओं का ख्याल है. सरकार संवेदनशील है. बजट में महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं की बात है. महिलाओं के कौशल विकास, रोजगार, स्व रोजगार के लिए सरकार ने व्यवस्था की है. हम महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा होने लायक बनाना चाहते हैं.
महिलाओं को मिलेगी सहायता : सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नशा अभिशाप है. हड़िया, दारू सामाजिक अभिशाप बन गया है. नशा मुक्त गांव को एक लाख रुपये दिये जायेंगे. हम 50 प्रतिशत दूध बाहर से मंगाते हैं. दूध के लिए कॉपरेटिव बनाने के लिए महिलाओं को विशेष सहायता दी जायेगी. कस्तूरबा गांधी में पढ़ने वाली गरीब छात्रओं को टेबलेट दिया जायेगा. सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कटिबद्ध है. विधायक चंपई सोरेन का कहना था कि सरकार शिडय़ूल एरिया में शराब की बंदोबस्ती बंद करे. उधर सत्र शुरू होने से पहले झामुमो विधायकों ने विधानसभा के समक्ष महिलाओं को आरक्षण देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.
खाने लायक नहीं है रेडी टू इट फूड
विधायक जगन्नाथ महतो ने आंगनबाड़ी केंद्रों में दिये जा रहे रेडी टू इट फूड का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि यहां पर दिये जा रहे फूड खाने लायक नहीं है. लोगों को न्यूट्रिशनयुक्त पका हुआ खाना दिया जाये. मंत्री लुईस मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना के तहत इन्हें खाना दिया जाता है. विधायक के सुझाव पर सरकार विचार करेगी.
