रांची: राज्य के उग्रवाद प्रभावित इलाकों को 10 सेक्टरों में बांटा गया है. इन सेक्टरों में सरयू (लातेहार), झुमरा (बोकारो), पारसनाथ (गिरिडीह और धनबाद), गुमला-लोहरदगा सीमा क्षेत्र, खूंटी-सरायकेला-चाईबासा सीमा क्षेत्र, दुमका-गोड्डा सीमा क्षेत्र, चतरा, पलामू ,जमशेदपुर, गिरिडीह और कोडरमा सीमा क्षेत्र शामिल हैं.
मुख्य सचिव राजीव गौबा ने उग्रवाद प्रभावित इलाकों की सुरक्षा एवं विकास को लेकर मंगलवार को अफसरों के साथ बैठक की. उन्होंने सभी प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त एवं संबंधित पदाधिकारियों को उग्रवादग्रस्त इलाकों के लिए एक अप्रैल तक एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिया. श्री गौबा ने कहा कि सरकार द्वारा उग्रवाद ग्रस्त इलाकों के लिए ग्रामीण सड़क, पानी की आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, सार्वजनिक वितरण, समेकित बाल विकास सेवा (आइसीडीएस), प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, एंबुलेंस सेवाओं और मलेरिया रोधी मच्छरदानी परिवहन, सार्वजनिक परिवहन में सुधार, बैंकिंग सुविधाएं, सामुदायिक पुस्तकालय-सह-मनोरंजन केंद्र, सामुदायिक भवन सह प्रशिक्षण केंद्र और पंचायत भवन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
मुख्य सचिव ने राज्य सरकार की योजना सारंडा डेवलपमेंट प्लान को पश्चिम सिंहभूम के सारंडा के जंगलों में निवास कर रहे लोगों के लिए विकास का महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताया. उन्होंने संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सांरडा डेवलपमेंट प्लान के समन्वय के लिए नोडल पदाधिकारी की भूमिका निभाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि प्रमंडलीय आयुक्त इस योजना के मापदंडों को बदलने के लिए सक्षम होंगे. वह सरकार को रिपोर्ट भी करेंगे. श्री गौबा ने सांरडा क्षेत्र में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के भी निर्देश दिये. उन्होंने चाईबासा के उपायुक्त को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा कर खाद्यान्न एवं अन्य राशन आसानी से सुलभ कराने के निर्देश दिये.
