झाविमो नेता प्रदीप यादव ने पीसीसीएफ की नियुक्ति पर उठाया सवाल, कहा
रांची : झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्ववाली सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) बीसी निगम की नियुक्ति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इसने भाजपा के भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के दावे की पोल खोल दी है.
सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपी बीसी निगम को वन विभाग के सर्वोच्च पद पर बैठा दिया है. भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भाजपा का दावा खोखला साबित हो रहा है.
निगरानी विभाग द्वारा बीसी निगम के खिलाफ तीन मामलों में चार्ज शीट दायर की गयी है. ये मामले लंबित हैं.
इन मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भारतीय दंड विधान एवं भारतीय वन अधिनियम की कई गंभीर धाराओं में आरोप प्रमाणित पाये गये हैं. निगरानी विभाग बिहार के एडीजी ने झारखंड सरकार को पत्र लिख कर श्री निगम के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति मांगी है. श्री निगम ने प्रधान सचिव वन एवं पर्यावरण की मदद से वन एवं पर्यावरण विभाग में विशेष सचिव के पद का दुरुपयोग किया और अपने मामलों को छुपा कर वर्ष 2007 के बाद तीन प्रोन्नतियां अवैध रूप से प्राप्त की. नियमत: उनकी प्रोन्नतियां रद्द की जानी चाहिए, लेकिन उन्हें एक और प्रोन्नति देकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स बना दिया गया है.
यह भाजपा की कथनी और करनी में अंतर को दर्शाता है. बिहार कैडर में पदस्थापित भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी अशोक प्रसाद जो चाजर्शीट संख्या 165/07 में सह अभियुक्त थे, उन्हें इसके बाद से कोई प्रोन्नति नहीं दी गयी है. वहीं इसी मामले के आरोपी श्री निगम को वर्ष 2007 के बाद से तीन प्रोन्नतियां दी जा चुकी हैं. इसी प्रकार के एक मामले में 14 अक्तूबर 2014 को झारखंड सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रमा शंकर राय की प्रोन्नति रद्द कर उन्हें अवनति करने का आदेश पारित किया था. श्री यादव ने टीवीएनएल में मुख्य अभियंता राम अवतार साहु को एमडी बनाये जाने पर भी सवाल उठाया है.
