रांची. झारखंड काउंसिल फॉर डेमोकट्रिक राइट्स ने मोदी सरकार पर जनादेश के नाम पर अध्यादेश राज चलाने का आरोप लगाया. इस दौरान मांग की गयी कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश समेत इस तरह के तमाम विधेयक व संशोधन वापस लिये जायें.
रविवार को एचआरडीसी में हुए राज्यस्तरीय सम्मेलन में कहा गया कि मोदी सरकार की नीतियां विस्थापन को बढ़ानेवाली हैं, जिसके खिलाफ सशक्त संघर्ष किया जायेगा. उग्रवाद-नक्सलवाद के नाम पर फर्जी मामले बना कर गिरफ्तार किये गये लोगों को अविलंब रिहा किया जाये. ऐसे लोगों की रिहाई के लिए विशेष टीम बना कर सूची व जांच रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसके बाद पीआइएल दायर किया जायेगा. समाज की व्यापक ताकतों को इस संघर्ष के लिए खड़ा किया जायेगा. सम्मेलन का विषय ‘राजकीय दमन और मानवाधिकार की चुनौती’ रखा गया था.
अध्यक्षता सुखेंदु भट्टाचार्य ने की. इस मौके पर सचिव मानोब चौधरी, शशिभूषण पाठक, मेधा बहल, कृष्णा सिंह, आलोक, मेधा बहल, स्टेन स्वामी, लिक्स रोज, पूनम होरो, अनिल अंशुमन, सुशांतो मुखर्जी व अन्य ने अपने विचार रखे. आयोजन में अन्य राज्यों के मानवाधिकार कार्यकर्ता भी शामिल हुए.
